मुंगेली। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मुंगेली की ओर से 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, ग्राम जमकोर में आयोजित होगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक रोजगार मेले में पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

140 पदों पर मिलेगा रोजगार का अवसर
इस रोजगार मेले में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए पद उपलब्ध कराए गए हैं। यानी केवल ग्रेजुएट ही नहीं, बल्कि 10वीं, 12वीं और ITI पास अभ्यर्थी भी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन/चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए भी मौका
रोजगार मेले की खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग स्तर की शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए पद रखे गए हैं। Field Officer के 50 पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी पात्र होंगे। वहीं Sales Representative के 20 पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इसके अलावा ITI उत्तीर्ण युवाओं के लिए Electronic Meter Technician के 30 पद उपलब्ध हैं। इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को भी निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिल सकता है।

ग्रेजुएट और B.Sc. Agriculture वालों के लिए भी वैकेंसी
ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं के लिए भी रोजगार मेले में अवसर रखा गया है। Relationship Manager के 20 पदों के लिए स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वहीं Sales Officer के 20 पदों के लिए B.Sc. Agriculture की योग्यता निर्धारित की गई है। इस तरह रोजगार मेले में सामान्य स्नातक के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं को भी अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी हासिल करने का अवसर मिलेगा।

कब और कहां होगा रोजगार मेला?

• तारीख: 22 सितंबर 2026
• समय: सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक
• स्थान: जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, ग्राम जमकोर, मुंगेली

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज
रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास जिला रोजगार कार्यालय का पंजीयन कार्ड होना अनिवार्य बताया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता और पंजीयन से संबंधित जरूरी दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित समय पर आयोजन स्थल पहुंचें। रोजगार मेले के जरिए युवाओं को एक ही स्थान पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के सामने अपनी योग्यता प्रस्तुत करने और उपलब्ध पदों के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 22 सितंबर को निर्धारित समय के भीतर ग्राम जमकोर स्थित परिसर में पहुंच सकते हैं।

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जंगल क्षेत्र में वन्यजीवों की मौजूदगी के बीच भालुओं के हमले की घटना सामने आई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत तुमडीबहार इलाके में चार भालुओं ने दो युवकों पर अचानक हमला कर दिया। अचानक सामने आए भालुओं के झुंड से दोनों युवकों में अफरा-तफरी मच गई। हमले के दौरान एक युवक किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि दूसरे युवक को भालुओं ने घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया।

जंगल की ओर जाते समय अचानक सामने आए भालू
जानकारी के अनुसार, दोनों युवक तुमडीबहार इलाके में जंगल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक चार भालू उनके सामने आ गए। युवकों को देखते ही भालुओं ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दोनों युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला। एक युवक किसी तरह वहां से भाग निकला। वहीं दूसरा युवक भालुओं के बीच घिर गया और उसके ऊपर हमला हो गया।

शोर मचाकर युवक ने बचाई जान
बताया जा रहा है कि भालुओं के हमले के दौरान युवक ने हिम्मत नहीं छोड़ी और जोर-जोर से शोर मचाते हुए मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी चीख-पुकार सुनने के बाद भालू वहां से जंगल की ओर चले गए। इसके बाद घायल युवक को मौके से निकालकर उपचार के लिए नगरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हमले में उसे चोटें आई हैं और अस्पताल में उसका इलाज किया गया।

घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत
भालुओं के हमले की जानकारी सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगल से लगे इलाकों में अक्सर ग्रामीणों का आना-जाना होता है, ऐसे में वन्यजीवों की मौजूदगी को लेकर सतर्कता जरूरी हो गई है। वन क्षेत्र में अचानक वन्यजीवों से सामना होने की स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक रूप से जंगल की ओर न जाएं और अकेले जंगल क्षेत्र में जाने से बचें।

वन विभाग की अपील, जंगल में रहें सतर्क
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे इलाकों में ग्रामीणों और वन्यजीवों के बीच आमना-सामना होने की संभावना बनी रहती है। भालू या अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर उनके करीब जाने, उन्हें घेरने या छेड़ने से बचना जरूरी है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही, जंगल से लगे इलाकों में वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत बताई जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी-पीएससी) के पर्चा लीक और भर्ती गड़बड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना दायरा और बड़ा कर दिया है। अब तक 2021 की परीक्षाओं की पड़ताल कर रही जांच एजेंसी ने 2020 में हुई आधा दर्जन से ज्यादा भर्तियों की फाइलें भी खोल दी हैं। जांच एजेंसी की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में दोनों साल की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की बारीकी से जांच करने की बात कही गई है।

तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर अब पूरी तरह शिकंजा कसने लगा है। उनके समय में असिस्टेंट प्रोफेसर (एपी) समेत कई अन्य बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई गई थीं, जो अब जांच की जद में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में ईडी ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप नियंत्रक ललित गणवीर से भी पूछताछ की पूरी तैयारी कर ली है। इन अफसरों को जल्द ही तलब किया जाएगा।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में चेतन नाम के व्यक्ति के पैसों के लेन-देन के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। इसके अलावा कई चैट रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर एजेंसी अन्य अफसरों और नेताओं की भूमिका को भी खंगाल रही है। उन तमाम लोगों के बयान जांचे जा रहे हैं जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं।

साल 2020 और 2021 के दौरान पीएससी ने व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज प्रवेश स्तर 2020), पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा 2020, राज्य सेवा परीक्षा, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019, नगर निवेशक, वन सेवा, सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंजर जैसे कई बड़े पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराई थीं। इनमें राज्य सेवा परीक्षा-2020 की प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी 2021 को ली गई थी, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा जुलाई 2021 में आयोजित हुई थी। इसी तरह राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 और सहायक भू-रसायनज्ञ के पदों पर भी भर्तियां हुई थीं।

इन सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन, एप्टीट्यूड, भाषा, निबंध, विधि, इंजीनियरिंग, विज्ञान, कृषि, वानिकी और पद-विशेष विषयों के पेपर लिए गए थे। जिन उम्मीदवारों का चयन इन परीक्षाओं के जरिए हुआ था, उनकी भर्ती और पोस्टिंग भी पहले ही की जा चुकी है। अब चूंकि 2020 और 2021 की इन सभी परीक्षाओं की फाइलें फिर से खुल चुकी हैं, ऐसे में चयनित होकर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर भी आंच आना तय माना जा रहा है।

जांच अधिकारी हर पहलू और हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाल रहे हैं ताकि गड़बड़ी की पूरी परतें खुल सकें। ईडी की टीम अब तक मिले गवाहों और पैसों के लेन-देन के सबूतों का मिलान कर रही है। जिन नेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम चैट रिकॉर्ड में मिले हैं, उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में हुई हर उस परीक्षा की फाइल खंगाली जाएगी, जिसमें पेपर सेट करने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक की प्रक्रिया अपनाई गई थी।

ईडी की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। परीक्षा नियंत्रक से लेकर उप नियंत्रक स्तर के अधिकारियों को तलब किए जाने की खबर से पीएससी दफ्तर में भी बेचैनी है। जांच अधिकारियों का फोकस फिलहाल इस बात पर है कि पेपर लीक करने और चहेतों को पास कराने के एवज में जो रकम वसूली गई, वह पैसा किन-किन रास्तों से होकर किन नेताओं या बड़े अफसरों तक पहुंचा। गवाहों के बयान और चैट हिस्ट्री के आधार पर ईडी मामले में अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटी है।

रायपुर। प्रदेश में भाजपा सरकार अपना आधा सफर यानी ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। सत्ता के गलियारों में कामकाज का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी संगठन ने चुपचाप अपने विधायकों की असलियत नापना शुरू कर दिया है।

पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने कई माननीयों की नींद उड़ा दी है। सूत्रों की मानें तो इस सर्वे में करीब 20 विधायकों की स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। चुनाव जीतने के बाद इनमें से कई नेताओं ने जो रवैया अपनाया है, उसने संगठन की माथे पर सिलवटें ला दी हैं।

कार्यकर्ताओं से दूरी और जनता में नाराजगी

रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं हैं। विधानसभा क्षेत्रों में न तो स्थानीय जनता इन विधायकों के कामकाज से खुश है और न ही पार्टी का अपना काडर। जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव के वक्त पसीना बहाकर झंडे उठाए, विधायक जी अब उनसे ही कोसों दूर नजर आ रहे हैं।

फीडबैक में पता चला है कि ग्राउंड पर इन नेताओं की सक्रियता लगभग गायब है। नियमित जनसंपर्क के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। ऐसे में स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिसका सीधा असर आगामी चुनाव की तैयारियों पर पड़ना तय है।

विधायक निधि और योजनाओं का हाल

संगठन की पैनी नजर इस बात पर भी है कि विधायक अपनी निधि का पैसा कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं और विकास कार्य जनता तक उस स्तर पर नहीं पहुंच रहे, जैसी संगठन ने उम्मीद लगाई थी।

तीन मंत्रियों के नाम भी लिस्ट में

इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि खराब प्रदर्शन करने वाले इन 20 चेहरों में सरकार के तीन मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, संगठन ने अभी किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अंदरखाने खलबली मची हुई है। बड़े ओहदे पर बैठने के बाद भी अगर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता नाराज हैं, तो पार्टी इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है।

अभी टिकट नहीं कटेगा, लेकिन यह 'परफॉर्मेंस अलर्ट' है

पत्रकारीय नजरिए से देखें तो चुनाव जीतते ही कई नेताओं को लगने लगता है कि अब पांच साल आराम से कटेंगे, लेकिन संगठन ने यह सर्वे कराकर बता दिया है कि ऐसा होने वाला नहीं है।

फिलहाल इसे विधायकों के लिए एक 'परफॉर्मेस अलर्ट' माना जा रहा है। आधा कार्यकाल अभी बचा है। आने वाला एक से डेढ़ साल ही यह तय करेगा कि कौन सा विधायक अपनी कुर्सी बचा पाएगा। पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि क्षेत्र में जनता और संगठन के बीच पकड़ मजबूत करनी ही होगी।

अगले आकलन में अगर इन माननीयों के कामकाज में सुधार नहीं आया, तो टिकट वितरण के वक्त कई मौजूदा चेहरों की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह पार्टी नए चेहरों पर दांव खेलने से पीछे नहीं हटेगी।

 बिलासपुर। शहर के अमेरी चौक पर इन दिनों एक कैफे संचालक की मनमानी से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। 'चाय लीला' कैफे में पार्किंग की जगह पर पक्का निर्माण कर लिया गया है, जिसके चलते कैफे में आने वाले ग्राहक अपनी गाड़ियां मेन रोड पर खड़ी कर रहे हैं। इससे व्यस्त अमेरी चौक पर शाम ढलते ही जाम की स्थिति बन जाती है और हादसे का डर भी बना रहता है।

पार्किंग की जगह पर अवैध निर्माण

नगर निगम के नियमों के अनुसार किसी भी व्यावसायिक संस्थान में पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है, लेकिन 'चाय लीला' कैफे के संचालक ने इन नियमों को ताक पर रख दिया है। कैफे के लिए निर्धारित पार्किंग स्पेस पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर सिटिंग एरिया बना दिया गया है। पार्किंग न होने से ग्राहक अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन मुख्य सड़क पर ही पार्क करने को मजबूर हैं।

शाम होते ही ट्रैफिक हो जाता है बेकाबू

अमेरी चौक एक प्रमुख मार्ग है, जहां दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। शाम के समय जब कैफे में भीड़ बढ़ती है, तो सड़क पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इससे सड़क की चौड़ाई आधी रह जाती है और ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाती है। पिक-आवर्स में तो चंद मीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को मिनटों लग जाते हैं।

निगम और ट्रैफिक पुलिस मौन

हैरानी की बात यह है कि कैफे संचालक की इस मनमानी पर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता और ट्रैफिक पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से हादसे का अंदेशा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

आयुक्त ने दिया जांच का आश्वासन

इस मामले में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे का कहना है कि भवन शाखा से जांच कराई जाएगी कि पार्किंग के कितने हिस्से में निर्माण किया गया है। नक्शे के अनुसार कैफे संचालक को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में इन दिनों हजारों करोड़ का बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है। अफसरशाही ने नियमों को ऐसे मरोड़ा है कि जो कंपनियां टेंडर की रेस में दौड़ने लायक ही नहीं हैं, उन्हें ही जीत का ताज पहनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 27 जुलाई 2026 को टेंडर के रेट डिक्रिप्ट होते ही जो खुलासा हुआ ,वह किसी बड़े फर्जीवाड़े की पूरी पटकथा बयान कर रहा है। आधिकारिक वित्तीय बोली तुलना रिपोर्ट में तीन अयोग्य कंपनियों को सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित कर टेंडर थमाने की रास्ता पक्का कर दिया गया है।

शर्तों में ही भारी विरोधाभास और झोल

टेंडर के पन्नों में शर्तों को ही आपस में लड़ा दिया गया है। निविदा की कंडिका 1.3a और 1.3b दोनों आपस में भारी विरोधाभास प्रकट करती हैं। पहली शर्त कहती है कि बीते पांच सालों (2021 से 2024-25) के बीच किसी वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर वेटेज सहित कम से कम 1019 करोड़ होना चाहिए। वहीं दूसरी शर्त (1.3b) पलटकर कहती है कि इन्हीं पांच सालों में टर्नओवर निविदा राशि 2549.86 करोड़ का दोगुना यानी 5099.72 करोड़ होना चाहिए।

अब इसमें दिलीप बिल्डकॉन की बुद्धिमानी देखिए। निविदा में सिर्फ प्राइम ठेकेदार का अनुभव मांगा गया था, लेकिन कंपनी ने जॉइंट वेंचर (JV) का प्रमाण पत्र चिपका दिया, जिसकी अनुमति ही नहीं थी। इसमें दिलीप बिल्डकॉन की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत और स्काई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है। इस 65 प्रतिशत हिस्सेदारी के हिसाब से दिलीप बिल्डकॉन के अनुभव की गणना करें, तो 1302.29 करोड़ का 65% केवल 846.48 करोड़ बैठता है, जिसे 27 दिसंबर 2024 को अधूरा (पार्टली कम्प्लीट) बताया गया है। वेटेज के साथ भी यह आंकड़ा 931.10 करोड़ ही पहुंचता है।

यह आंकड़ा टेंडर की क्लॉज 4.1 की धज्जियां उड़ाता है, जो चीख-चीख कर कह रही है कि 2549.86 करोड़ का 50 प्रतिशत यानी 1274.9 करोड़ के कार्य का अनुभव अनिवार्य है। दिलीप बिल्डकॉन 931.10 करोड़ के तजुर्बे के साथ पात्रता के आस-पास भी नहीं फटकती। गौर करने वाली बात यह है कि जिस सौ प्रतिशत अनुभव वाले प्रमाण पत्र (जो ग्वालियर से चालू हुआ) को आधार बनाकर यह खेल चल रहा है, उसे मध्य प्रदेश सरकार पहले ही फर्जी बताकर री-कैलकुलेट करने का निर्देश दे चुकी है।

अनुभव शून्य, फिर भी हजारों करोड़ का काम

अनुभव के नाम पर झोल यहीं खत्म नहीं होता। एनेक्सचर-I (कंडिका 1.2) में 90 किलोमीटर एमएस पाइप बिछाने का कार्यानुभव मांगा गया था, जो दिलीप बिल्डकॉन के 65 प्रतिशत वाले कागज में पूरी तरह नदारद है। सिकासर, मटनार और सिरपुर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स (कंडिका 4.1b) के लिए रेडियल गेट का 5 साल का अनुभव चाहिए था, वो भी इन कंपनियों के खाते में शून्य है।

दूसरी तरफ ओम मेटल्स का हाल भी अलग नहीं है। महानदी नदी पर तहसील आरंग (जिला रायपुर) में मोहमेला सिरपुर बैराज परियोजना और पाइप सिंचाई नेटवर्क के 568 करोड़ से ज्यादा का टेंडर जिस कंपनी को देने की तैयारी है, उसके पास सिमिलर नेचर के काम का अनुभव ही नहीं है। उज्जैन के सिंहस्थ घाट निर्माण में इसी कंपनी को काम पाने के लिए तीन अन्य कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर की बैसाखी लेनी पड़ी थी।

वहीं, मटनार बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई बैराज तथा देउरगांव बैराज लिफ्ट सिंचाई परियोजना के 1633 करोड़ के काम में एनसीसी लिमिटेड को पहला स्थान देकर नवाजने की तैयारी है। पैरी परियोजना योजना के अंतर्गत सिकासर से कोदार जलाशय लिंक नहर (जहां 32 हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति होनी है) का 2524 करोड़ का काम दिलीप बिल्डकॉन को सौंपा जा रहा है। इस काम में परीक्षण ट्रायल रन और कमीशनिंग का जिम्मा भी शामिल है।

कार्यालय में बैठकर उच्चाधिकारियों को किया गया गुमराह

यह पूरा ताना-बाना जल संसाधन विभाग के शीर्ष कार्यालय में बुना जा रहा है। विभाग की सचिव महोदय ने शासन के नियमों को ताक पर रखकर चीफ सेक्रेटरी और सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। उच्चाधिकारियों को गुमराह कर टेंडर की शर्तों में मनमाना बदलाव करवाया गया। इन कंपनियों को सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि 5 से 10 साल तक पूरे सिस्टम का मेंटेनेंस भी करना है।

निविदा की क्लॉज 4.1 (b) (i), (ii) एवं (iii) तथा एनेक्सचर-II के अनुसार विगत पांच वर्षों में निर्धारित पात्रता के अनुरूप कार्यानुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। किन्तु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दोनों कार्यानुभव प्रमाण जॉइंट वेंचर (JV) के हैं। जेवी में वास्तविक भागीदारी (Share) के आधार पर उनका कार्यानुभव निविदा में निर्धारित न्यूनतम पात्रता को किसी भी सूरत में पूरा नहीं करता। इसके बावजूद कूटरचना कर नियमों के विपरीत जाकर प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सरकार को फौरन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करानी चाहिए, ताकि जनता की गाढ़ी कमाई लूट की भेंट न चढ़े और अयोग्य कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में करीब 13 साल बाद अदालत ने बुधवार को सजा का ऐलान कर दिया। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले 5 सितंबर 2026 को अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

13 साल बाद 10 दोषियों को मृत्युदंड
विशेष NIA अदालत ने 10 दोषियों को मामले में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई। ये सभी फिलहाल जेल में बंद हैं। NIA की ओर से मामले की जांच के दौरान आरोपपत्र और साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए गए। लंबे चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि फॉरेंसिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए।

इस मामले में शुरुआत में 11 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद बाकी 10 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रही। 5 सितंबर को अदालत ने सभी 10 को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर फैसला 16 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था।

25 मई 2013 को हुआ था झीरम घाटी हमला
झीरम घाटी हत्याकांड 25 मई 2013 को हुआ था। उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला बस्तर के झीरम घाटी क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान माओवादियों ने काफिले पर घात लगाकर हमला किया था।

हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों की मौत हुई थी। विभिन्न रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 29 से 31 तक बताई गई है।

101 गवाहों के बयान, लंबे समय तक चली सुनवाई
झीरम घाटी मामले की सुनवाई लगभग 13 साल तक चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए और फॉरेंसिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। NIA ने सितंबर 2014 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई। अदालत की कार्यवाही के दौरान कई अन्य आरोपी फरार बताए गए।

आगे क्या होगा?
अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मृत्युदंड को लागू करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होगी। दोषियों को फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील का कानूनी अधिकार भी है। ऐसे में अब इस मामले में अगली नजर हाईकोर्ट में होने वाली न्यायिक कार्यवाही पर रहेगी।

क्या था झीरम घाटी हत्याकांड?
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान बस्तर के झीरम घाटी क्षेत्र में माओवादी हमला हुआ था। यह हमला छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और गंभीर राजनीतिक हिंसा के मामलों में शामिल रहा है। हमले में कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। करीब 13 साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब विशेष NIA अदालत ने ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है।

बिलासपुर : जिन कंधों पर हजारों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोको पायलटों और रनिंग स्टाफ का आंदोलन अब घर की चौखट से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है। बिलासपुर जोन में अपनी मांगों को लेकर पिछले नौ दिनों से धरना दे रहे कर्मचारियों के समर्थन में बुधवार को उनके परिवार के सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने रेलवे के सीनियर डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें हटाने की मांग की।

स्टाफ की कमी और लंबी ड्यूटी से बढ़ा दबाव, परिवार उतरा सड़क पर

रनिंग स्टाफ का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। उनका आरोप है कि पर्याप्त आराम नहीं मिलने और लगातार बढ़ते कार्य दबाव से कर्मचारियों की परेशानी बढ़ रही है। कर्मचारियों ने कहा कि ट्रेन संचालन जैसे संवेदनशील काम में निर्धारित विश्राम और सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आंदोलन के नौवें दिन कर्मचारियों के परिवारों के सड़क पर उतरने से प्रदर्शन का स्वरूप ही बदल गया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि लोको पायलटों की ड्यूटी सीधे हजारों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे में कर्मचारियों को पर्याप्त आराम, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और निर्धारित ड्यूटी व्यवस्था मिलना जरूरी है।

सीनियर डी पर गंभीर आरोप, हटाने की मांग

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सीनियर डी के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने उन पर भ्रष्टाचार, प्रताड़ना और कामकाज में अनियमितताओं समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि इन्हीं शिकायतों के चलते वे सीनियर डी को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं।

मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

रनिंग स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

बिलासपुर : 17 सितंबर की शाम शहर के पुलिस मैदान में रोशनी का अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यहां 1.25 लाख दीये एक साथ जलाए जाएंगे। इस आयोजन को ‘आशीर्वाद का दीया’ नाम दिया गया है। इसी के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों के लिए भी यह दिन खास रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 200 पात्र हितग्राहियों को उनके पक्के घर की चाबी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6.15 बजे वंदेमातरम गायन से होगी। इसके बाद 6.30 से 7 बजे के बीच पुलिस मैदान दीपों से रोशन होगा। शाम को स्थानीय कलाकारों की सुरमयी प्रस्तुतियां भी होंगी।

किसी के हाथ में घर की चाबी, किसी को योजना का सहारा

आयोजन में केवल दीप प्रज्ज्वलन ही नहीं होगा, बल्कि अलग-अलग सरकारी योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को लाभ भी दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण और आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रतीकात्मक रूप से वितरित किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव सहित विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

एक महीने तक चलेगा सेवा का सिलसिला

17 सितंबर से शुरू होने वाला ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशासन ने इसे केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित रखने के बजाय शहर से गांव तक जोड़ने की तैयारी की है। जिला मुख्यालय के साथ जनपद, तहसील, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर भी अलग-अलग गतिविधियां होंगी।

स्कूल से आंगनबाड़ी तक जुड़ेगा अभियान

अभियान में स्कूलों में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वच्छता और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ‘सेवा की कहानी’, ‘नमो सेवा गाथा’, ‘आंगन का उत्सव’, ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘जल जन सेवा संकल्प’ और ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ जैसी गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं।

तैयारियों में जुटा प्रशासन, उपमुख्यमंत्री ने की अधिकारियों की समीक्षा

अभियान की तैयारियों को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रमों को जनभागीदारी से जोड़ने और अभियान को व्यापक रूप देने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अलग-अलग स्तर पर बैठकें कर कार्यक्रमों की दिनवार और तिथिवार रूपरेखा तैयार की जा रही है।

कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और महापौर पूजा विधानी मौजूद रहीं। विधायक धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और हर्षिता पांडे ऑनलाइन बैठक से जुड़े। प्रशासन की तैयारी का फोकस इस बार सरकारी कार्यक्रमों के साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर है, ताकि 17 सितंबर से शुरू होने वाला अभियान एक महीने तक अलग-अलग क्षेत्रों में गतिविधियों के रूप में दिखाई दे।

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के देवकर तहसील कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। कार्यालय पर करीब 75 हजार 460 रुपये का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के बाद विभाग की कार्रवाई से तहसील कार्यालय का नियमित कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन गई है।

बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद तहसील कार्यालय पहुंचने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में कंप्यूटर आधारित काम, ऑनलाइन रिकॉर्ड और अन्य दैनिक प्रशासनिक गतिविधियां बिजली पर निर्भर हैं, ऐसे में कनेक्शन कटने से काम की गति प्रभावित होने की बात सामने आई है।

12 जून 2023 से लंबित है बिजली बिल
जानकारी के मुताबिक, देवकर तहसील कार्यालय का बिजली बिल 12 जून 2023 से लंबित है। लगातार भुगतान नहीं होने के कारण बकाया राशि बढ़ती गई और अब यह करीब 75,460 रुपये तक पहुंच गई है। बिजली विभाग की ओर से लंबे समय से लंबित बिल के भुगतान को लेकर कार्रवाई की गई। इसके बाद कार्यालय की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। विभाग की कार्रवाई के बाद अब बकाया राशि जमा कर कनेक्शन बहाल कराने की जरूरत होगी।

टाउन हॉल में संचालित हो रहा तहसील कार्यालय
देवकर तहसील कार्यालय जिस भवन में संचालित हो रहा है, वह नगर पंचायत देवकर के अधीन आने वाला टाउन हॉल है। खास बात यह है कि इस भवन का बिजली मीटर नगर पंचायत देवकर के सीएमओ के नाम पर दर्ज बताया गया है। यही वजह है कि बिजली बिल के भुगतान की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यालय तहसील प्रशासन का है, जबकि भवन और बिजली कनेक्शन नगर पंचायत से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में बकाया बिल का भुगतान किस विभाग या निकाय की जिम्मेदारी है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट किया जाना बाकी है।

बिजली बंद होने से सरकारी काम प्रभावित
तहसील कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग विभिन्न सरकारी कार्यों और सेवाओं के लिए पहुंचते हैं। राजस्व संबंधी काम, प्रमाण पत्र, दस्तावेजी प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए कार्यालय पर निर्भर लोगों को बिजली बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में तहसील कार्यालय का काफी काम कंप्यूटर और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होता है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से इन सेवाओं के संचालन पर सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि, कार्यालय का पूरा काम कितने समय तक प्रभावित रहेगा और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

बिजली विभाग ने की कनेक्शन काटने की पुष्टि
बिजली विभाग के एई गंगा प्रसाद बंजारे ने देवकर तहसील कार्यालय का कनेक्शन काटे जाने की जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक बिजली बिल का बकाया लंबे समय से लंबित था, जिसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। अब निगाह इस बात पर है कि बकाया राशि का भुगतान कब किया जाता है और तहसील कार्यालय की बिजली आपूर्ति कितनी जल्दी बहाल होती है। साथ ही, नगर पंचायत के नाम दर्ज मीटर के बिल का भुगतान किस स्तर से किया जाना है, यह भी स्पष्ट होना बाकी है।

बिलासपुर : मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर थाने जाना एक फेरीवाले युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि मस्तूरी थाने में उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने उसे थाने के अंदर ले जाकर मारपीट की और पांच हजार रुपए भी ले लिए। युवक ने जब पूरे मामले की शिकायत एसएसपी कार्यालय में की तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शिकायत सामने आने के बाद मस्तूरी थाना प्रभारी सलीम खाखा को हटा दिया गया।

पत्थरखान निवासी नकुल प्रसाद मांडरे गांव-गांव घूमकर साड़ी और कपड़े बेचता है। 11 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे वह सामान लेकर मस्तूरी की ओर निकला था। रास्ते में पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भराने के बाद उसने शराब पी। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने गाड़ी रोकी तो उसे पता चला कि उसकी गाड़ी से मोबाइल गायब है। मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वह मस्तूरी थाने पहुंचा।

फॉर्म की फोटोकॉपी लेकर लौटा, फिर शुरू हुआ विवाद

नकुल के अनुसार, थाने में उसने मुंशी शिवचरण मरावी को मोबाइल चोरी की जानकारी दी और शराब पीने की बात भी बताई। आरोप है कि मुंशी ने उसे एक फॉर्म की फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर भेज दिया। फोटोकॉपी लेकर वापस लौटने पर पुलिसकर्मियों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। शिकायत में नकुल ने पुलिसकर्मी दिनेश निराला, शिवचरण मरावी और नीतीश बंजारे पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसे थाने के अंदर ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई।

जेब से 2 हजार लेने का आरोप

युवक ने शिकायत में कहा है कि शराब पीने की बात सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली। आरोप है कि इसी दौरान उसकी जेब में रखे 2 हजार रुपए निकाल लिए गए और गाड़ी की चाबी भी अपने पास रख ली गई। इसके बाद उसे छोड़ने के एवज में 3 हजार रुपए और मांगे गए। नकुल का आरोप है कि पुलिस के दबाव में उसने अपनी पत्नी से सूर्य सागर नामक व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर चैट के जरिए 3 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। इस तरह उसने पुलिसकर्मियों पर कुल 5 हजार रुपए लेने का आरोप लगाया है।

टीआई के सामने मारपीट का भी आरोप

शिकायतकर्ता का दावा है कि जिस समय उसके साथ मारपीट की जा रही थी, उस समय थाना प्रभारी सलीम खाखा थाने में मौजूद थे। युवक के अनुसार, उन्होंने पुलिसकर्मियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। हालांकि, शिकायत में टीआई पर खुद मारपीट करने का आरोप नहीं लगाया गया है।

एसएसपी ने बदला थाना प्रभारी

शिकायत सामने आने के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने मस्तूरी थाना प्रभारी सलीम खाखा को हटा दिया। उनकी जगह निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा को मस्तूरी थाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, जारी आदेश में सलीम खाखा को हटाने का कारण प्रशासनिक बताया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी योजनाओं में फंड मैनेजमेंट को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत योजनाओं की राशि जरूरत के अनुसार जारी होगी और उसके इस्तेमाल की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी।

Mother Account से होगा फंड मैनेजमेंट
S-SNA व्यवस्था में प्रत्येक चिन्हित योजना के लिए एक Mother Account बनाया जाएगा। योजना की पूरी राशि अलग-अलग एजेंसियों के खातों में पहले से रखने के बजाय भुगतान की जरूरत होने पर ही पैसा आगे जारी किया जाएगा। इससे सरकारी राशि के लंबे समय तक निष्क्रिय पड़े रहने की स्थिति को कम करने का प्रयास होगा।

Just-in-Time Fund Release पर जोर
नई व्यवस्था में Just-in-Time Fund Release लागू किया जाएगा। यानी जिस समय भुगतान की वास्तविक जरूरत होगी, उसी समय संबंधित राशि जारी की जाएगी। DBT और Non-DBT दोनों तरह के भुगतान इस व्यवस्था के तहत किए जा सकेंगे।

रियल-टाइम में दिखेगा फंड का हिसाब
डिजिटल सिस्टम के जरिए यह देखा जा सकेगा कि किसी योजना में कितनी राशि उपलब्ध है, कितना फंड जारी हुआ और कितना खर्च किया गया। Maker-Checker आधारित ऑडिट ट्रेल से लेन-देन का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी।

530 करोड़ की निष्क्रिय राशि पर भी नजर
सरकार के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में विभागीय खातों में करीब 530 करोड़ रुपये की निष्क्रिय राशि और RBI के DEAF खातों में करीब 100 करोड़ रुपये की राशि जैसी स्थिति सामने आई है। S-SNA के जरिए ऐसी निष्क्रिय राशि को कम करने और कैश मैनेजमेंट बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी व्यवस्था
S-SNA मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें योजना की पहचान, वित्त विभाग की मंजूरी, Scheme Code, e-Kosh Mapping, S-SNA और ZBSA खाते तथा Treasury के जरिए भुगतान की प्रक्रिया शामिल होगी। यह व्यवस्था मुख्य रूप से चिन्हित राज्य वित्तपोषित योजनाओं पर लागू होगी। PFMS-SNA/SPARSH वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं और Central Sector Schemes इसके दायरे से बाहर रहेंगी।