जांजगीर-चांपा।छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से रविवार की तड़के एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और भारी अफरा-तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

कैसे हुआ हादसा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा बिर्रा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक यात्री बस रविवार सुबह कोरबा से सरायपाली के लिए रवाना हुई थी। बस में क्षमता के मुताबिक करीब 50 से अधिक यात्री सफर कर रहे थे। इसी दौरान, जब बस ग्राम कन्नौद के पास पहुंची, तो चालक ने स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण खो दिया। बस तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण वह सड़क पर बेकाबू होकर पलट गई। बस के पलटते ही अंदर फंसे यात्रियों में दहशत फैल गई और जान बचाने के लिए लोग संघर्ष करने लगे।

ग्रामीणों की तत्परता आई काम

हादसे के वक्त जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके की तरफ दौड़ पड़े। बस के अंदर से महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। ग्रामीणों ने बिना देर किए बचाव कार्य शुरू किया और बस के शीशे तथा दरवाजों के रास्ते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच किसी ने डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी।

प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण रामकुमार ने बताया कि बस काफी तेज गति से आ रही थी और ड्राइवर ने अपना कंट्रोल गाड़ी पर से खो दिया था, घटना के दौरान कुछ ग्रामीण भी सड़क पर थे । उन लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई 

घटना की सूचना मिलते ही बिर्रा थाना पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायल यात्रियों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। फिलहाल पुलिस बस के पलटने के सटीक कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार या फिर सड़क की खराब स्थिति हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर/महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान हुए खुलेआम नकल कांड में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम स्कूल परीक्षा केंद्र में हुई इस घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को सौंप दी है। अब पूरे प्रदेश की निगाहें कल यानी 4 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई पर टिकी हैं। फिलहाल, रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग के स्तर पर दोषियों पर क्या गाज गिरेगी, इसे लेकर संशय बरकरार है।

छात्रा ने 'स्टिंग' कर खोली सिस्टम की पोल

इस पूरे मामले का पर्दाफाश किसी विभागीय उड़नदस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) या शिक्षा अधिकारी ने नहीं किया है, बल्कि उसी सेंटर पर 12वीं की परीक्षा दे रही एक निडर छात्रा ने किया है। प्रदेश में बेहतर रिजल्ट का दिखावा करने के लिए कई जिलों से नकल की दबी-छिपी शिकायतें आ रही थीं, लेकिन भंवरपुर सेंटर पर तो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। परेशान छात्रा ने न सिर्फ इसकी लिखित शिकायत की, बल्कि 'स्टिंग' के जरिए इस पूरे फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश हुई और जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। जब जिला स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो छात्रा ने सीधे माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) रायपुर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल पेश होगा शासन का जवाब

छात्रा की पुख्ता शिकायत को माशिमं की अध्यक्ष ने बेहद गंभीरता से लिया और तत्काल महासमुंद कलेक्टर को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। मामला तब और हाई-प्रोफाइल हो गया जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) ले लिया। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस अव्यवस्था पर जवाब तलब किया है। इस मामले में कल, 4 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाना है।

जांच रिपोर्ट में नकल को माना गया 'गंभीर', मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, माशिमं मुख्यालय तक शिकायत पहुंचने और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही जिला शिक्षा कार्यालय हरकत में आया। आनन-फानन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सीधे संचालनालय (DPI) को भेजी गई है। बताया जा रहा है कि इस प्रारंभिक रिपोर्ट में परीक्षा केंद्र में नकल और भारी अव्यवस्था को गंभीर माना गया है।

इस पूरे विवाद पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ के न्यायिक और प्रशासनिक महकमे से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश में पदस्थ पांच सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अनुशंसा पर इन सभी पांचों जजों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। साथ ही इन्हें सेवा से कार्यमुक्त (रिलीव) करने का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इतनी कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक साथ पांच जजों के पद छोड़ने से कानूनी और प्रशासनिक हलकों में खासी चर्चा है।

इन न्यायिक अधिकारियों ने छोड़ा पद

विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, जिन न्यायिक अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर किया गया है, वे रायपुर, दुर्ग और महासमुंद जैसे प्रमुख जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस्तीफा देने वाले जजों में शामिल हैं:

 द्विब सिंह सेंगर - सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दुर्ग

 प्रिय दर्शन गोस्वामी - चतुर्थ सिविल जज (जूनियर डिवीजन), महासमुंद

 कुमारी नंदनी पटेल - सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायपुर

 कुमारी भामिनी राठी - अष्टम सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायपुर

 अर्पित गुप्ता - प्रथम सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायपुर

इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत , लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, न्यायिक सेवा में पदस्थ इन सभी पांचों सिविल जजों ने अपने पद से त्यागपत्र देने के पीछे 'व्यक्तिगत कारणों' का हवाला दिया है। नियमतः जब इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, तो हाईकोर्ट ने इसकी प्रक्रियागत जांच की। जांच पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इन इस्तीफों को मंजूर करने के लिए राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) को अपनी अनुशंसा भेज दी। इसी अनुशंसा के आधार पर शासन ने मुहर लगाते हुए इन्हें अप्रैल माह में ही कार्यमुक्त कर दिया है।

आखिर क्यों हुआ मोहभंग? उठ रहे सवाल

सिविल जज (CJ) की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट के समन्वय से आयोजित की जाने वाली सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। वकालत की पढ़ाई करने वाले हजारों युवा इस पद के लिए सालों तक दिन-रात एक करते हैं। ऐसे में इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार कर जज की कुर्सी और इतना बड़ा रुतबा हासिल करने वाले इन पांच अधिकारियों का अचानक नौकरी छोड़ना हर किसी को चौंका रहा है।

एक साथ पांच जजों के इस तरह सामूहिक त्यागपत्र ने आम जनमानस के बीच भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि करियर की शुरुआत में ही आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि इन होनहार युवाओं ने एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर को यूं अचानक अलविदा कह दिया। क्या इसके पीछे कोई अन्य बेहतर करियर विकल्प है या फिर न्यायिक सेवा का वर्कलोड? कारण जो भी हो, फिलहाल यह हाई-प्रोफाइल इस्तीफा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बिलासपुर। शहर में एक मामूली पथरी का ऑपरेशन सरकंडा थाने में पदस्थ 36 वर्षीय आरक्षक सत्यकुमार पाटले की मौत का फरमान बन गया। निजी अस्पताल की इस घोर लापरवाही ने पूरे शहर के मेडिकल सिस्टम और उसकी संवेदनहीनता की पोल खोल दी है। मामला अब तूल पकड़ चुका है। मस्तूरी विधायक ने इस घटना को सीधे तौर पर 'अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही' करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसके बाद शहर का स्वास्थ्य महकमा बैकफुट पर है।

विधानसभा में गूंजेगा आरक्षक की मौत का मामला

मस्तूरी विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि निजी अस्पताल की घोर लापरवाही और मुनाफाखोरी का नतीजा है। विधायक ने चेतावनी दी है कि इस मामले को रफा-दफा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ऐलान किया है कि वे इस मेडिकल नेगलिजेंस के मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में जोर-शोर से उठाएंगे, ताकि रसूखदार अस्पताल संचालकों पर नकेल कसी जा सके।

पोस्टमार्टम में 'खेल' करने उतरी मेडिकल लॉबी, सिम्स पर भारी दबाव

आरक्षक की मौत के बाद सबसे बड़ा और गंदा खेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर खेला जा रहा है। शनिवार दोपहर जब आरक्षक का पार्थिव शरीर जिला अस्पताल लाया गया, तो परिजनों ने वहां की व्यवस्थाओं पर अविश्वास जताते हुए पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शव सिम्स (CIMS) लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिम्स अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने 4 डॉक्टरों की एक विशेष टीम (जिसमें डॉ. राहुल अग्रवाल, एक पैथोलॉजिस्ट, एक मेडिसिन और एक सर्जरी विशेषज्ञ शामिल हैं) का गठन किया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई।

लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे जारी है। परिजनों ने मांग की थी कि निष्पक्षता के लिए उनके समाज के एक डॉक्टर को पीएम टीम में शामिल किया जाए, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने नियम-कानून का डंडा दिखाकर सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों की मानें तो शहर की ताकतवर 'मेडिकल लॉबी' पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सिम्स के एक बड़े डॉक्टर पर भारी दबाव बनाया जा रहा है ताकि रिपोर्ट को संबंधित निजी अस्पताल (लाइफ केयर/श्रीराम केयर) के पक्ष में तैयार किया जा सके। पूरी कोशिश है कि इस मेडिकल मर्डर को फाइलों में स्वाभाविक मौत या हार्ट अटैक साबित कर दिया जाए। यही वजह है कि परिजनों को इस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे लगातार उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

40 हजार का पैकेज और तड़पकर चली गई जान

ग्राम एरमशाही (मस्तूरी) निवासी सत्या को 26 अप्रैल को पेट दर्द के बाद नेहरू नगर स्थित श्रीराम केयर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने 40 हजार रुपये के पैकेज में पथरी के ऑपरेशन का सौदा तय किया। 28 को भर्ती कर 29 को सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने बड़े गर्व से बताया कि ऑपरेशन सफल है। लेकिन अगले ही दिन जब मरीज को खांसी उठी, तो 4-5 घंटे तक किसी स्टाफ या डॉक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। तड़पते मरीज की हालत जब बिगड़ने लगी, तब अचानक 'किडनी में इंफेक्शन' की नई कहानी गढ़ी गई। डायलिसिस का झांसा दिया गया और अंततः अपनी खाल बचाने के लिए मरीज को वेंटिलेटर पर डालकर 'हार्ट अटैक' से मौत का फरमान सुना दिया गया।

एफआईआर पर अड़े परिजन, क्या पुलिस महकमा अपने ही जवान को दिला पाएगा न्याय?

इतने बड़े और आधुनिक सुविधाओं का दावा करने वाले अस्पताल में महज पथरी के ऑपरेशन से जवान की मौत ने सबको झकझोर दिया है। आक्रोशित परिजनों के हंगामे के बाद सिविल लाइन टीआई एसआर साहू, एएसपी पंकज पटेल और एएसपी मधुलिका सिंह दल-बल के साथ अस्पताल पहुंचे। परिजन सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन और दोषी डॉक्टरों पर हत्या की FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस का वही रटा-रटाया जवाब है कि पीएम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जब रसूखदार मेडिकल लॉबी उसी पीएम रिपोर्ट को मैनेज करने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हो, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस प्रशासन अपने ही एक मृत आरक्षक को न्याय दिला पाता है ।

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में तेंदूपत्ता सीजन के बीच जंगलों में खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। सड़क पारसोली वन परिक्षेत्र के हरदी गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर भालुओं के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 6 भालुओं के दल ने ग्रामीणों को दौड़ाकर हमला किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर-उधर भागने लगे।

इस हमले में दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें किसी तरह मौके से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक घायलों को गहरे जख्म आए हैं, जिससे उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और जंगल में गश्त बढ़ाने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेंदूपत्ता सीजन में जंगलों में मानवीय गतिविधियां बढ़ने से जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में सतर्कता और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हो गए हैं।

कांकेर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर-नारायणपुर सीमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां आईईडी ब्लास्ट में जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के इंस्पेक्टर समेत तीन जवान शहीद हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए विस्फोटक को निष्क्रिय करने की कार्रवाई कर रही थी। बस्तर रेंज के आईजी पी. सुन्दरराज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह विस्फोट आकस्मिक था, जिसमें एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है।

जानकारी के अनुसार, कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में DRG की टीम शनिवार को सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान जवानों को एक संदिग्ध आईईडी मिला, जिसे सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर डिफ्यूज किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा और कॉन्स्टेबल संजय गढ़पाले ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल जवान कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा को तत्काल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। शहीद जवानों के बलिदान से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है, वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है।

आईजी ने बताया कि हाल के महीनों में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर बड़ी संख्या में छिपाए गए आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किए गए हैं। बावजूद इसके, नक्सली अब भी इस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन के दौरान जोखिम और चुनौतियों को उजागर कर दिया है।

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस और आम नागरिक के बीच टकराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बोराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में कथित तौर पर एक थाना प्रभारी (TI) द्वारा व्यापारी को थप्पड़ मारने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

वायरल वीडियो में TI नरेंद्र सिंह एक व्यापारी के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वे कथित रूप से उसे थप्पड़ मारते और थाने ले जाकर कार्रवाई करने की धमकी देते दिखाई देते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने भी इस व्यवहार पर आपत्ति जताई। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद संबंधित अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की।

पीड़ित व्यापारी शब्बीर मेमन के अनुसार, वह हर सप्ताह की तरह बोराई बाजार में व्यापार के लिए जा रहे थे। नाके पर चेकिंग के दौरान गाड़ी न रोक पाने के कारण उन्हें बाजार में रोक लिया गया, जहां कथित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि नाके पर वाहनों से एंट्री शुल्क के नाम पर वसूली की जाती है, जिसकी भी जांच जरूरी है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने कहा कि नियमित चेकिंग के दौरान यह विवाद हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत वाहनों को रोककर जांच की जाती है। फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या गलत आचरण सामने आता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और जनता के बीच संवाद और व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के सम्मान की भी अहम जिम्मेदारी जुड़ी होती है।

रायपुर/महासमुंद। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच पुलिस ने चर्चित सटोरिया Babu Khemani के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। महासमुंद से उसके करीबी रिश्तेदार और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अवैध सट्टा संचालन के लिए बैंक खाते, सिम कार्ड और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से पूरे सिंडिकेट की परतें खुलने की उम्मीद है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से नेटवर्क के लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा संभाल रहा था। वह कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खुलवाने और मोबाइल सिम उपलब्ध कराने में सक्रिय था, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सट्टा संचालन में किया जा रहा था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन-देन किए जा रहे थे, जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी से जब्त कई सिम कार्ड भी इसी सहयोगी के नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं, जिससे उसकी भूमिका और संदिग्ध हो गई है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य संदिग्धों, बैंक खातों और मनी ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण का सहारा ले रही है।

पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। राज्य में ऑनलाइन सट्टा और अवैध गेमिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें अब उन लोगों को भी निशाने पर लिया जा रहा है जो पर्दे के पीछे रहकर इस अवैध कारोबार को संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

नई दिल्ली। आज सुबह ठीक 11:45 बजे देशभर में लाखों-करोड़ों मोबाइल फोन पर अचानक सायरन जैसी तेज आवाज गूंजने लगी, जिसके साथ स्क्रीन पर एक अलर्ट मैसेज दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित अलर्ट से कई लोग चौंक गए, जबकि कुछ ने इसे किसी आपात स्थिति का संकेत समझ लिया। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि यह एक नेशनल लेवल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग थी, जिसका उद्देश्य लोगों तक संकट के समय तुरंत सूचना पहुंचाने की क्षमता को परखना है।

यह परीक्षण National Disaster Management Authority (NDMA) द्वारा किया गया, जो देश में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी है। NDMA ने बताया कि यह सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए किया गया ट्रायल था, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजा जा सकता है। इस सिस्टम के माध्यम से भविष्य में भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों में लोगों को रियल टाइम चेतावनी देना संभव होगा।

सरकार ने पहले ही लोगों को इस तरह के परीक्षण के बारे में सूचित कर दिया था और अपील की थी कि इस तरह के अलर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। शनिवार को भेजा गया मैसेज हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में था, ताकि अधिकतम लोगों तक स्पष्ट जानकारी पहुंच सके। यह पहल देश के हर हिस्से में एक समान अलर्ट सिस्टम लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

इस एडवांस अलर्ट सिस्टम ‘SACHET’ को Centre for Development of Telematics द्वारा विकसित किया गया है, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) पर आधारित है। इस तकनीक की खासियत यह है कि यह इंटरनेट या नेटवर्क कंजेशन के बावजूद सीधे मोबाइल नेटवर्क के जरिए मैसेज भेज सकती है, जिससे आपात स्थिति में सूचना का तेजी से प्रसार सुनिश्चित होता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस सिस्टम के जरिए अब तक 19 से अधिक भाषाओं में 134 अरब से ज्यादा अलर्ट मैसेज भेजे जा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाएगी। आने वाले समय में यह सिस्टम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सामरी पाठ थाना क्षेत्र के भुताही गांव में एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। भीषण गर्मी के बीच नदी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 और 6 वर्षीय दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित नदी में नहाने गए थे। खेल-खेल में वे धीरे-धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ गए, जहां अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे डूबने लगे। साथ मौजूद अन्य बच्चों ने घबराकर शोर मचाया और आसपास के लोगों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल नदी में उतरकर बच्चों को बचाने का प्रयास किया। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे परिजन बच्चों को देखकर बेसुध हो गए और पूरे गांव में मातम फैल गया।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में यह हादसा लापरवाही और गहराई का अंदाजा न होने के कारण हुआ माना जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को अकेले नदी या जलाशयों में न जाने दें, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर क्रिकेट के बड़े रोमांच के लिए तैयार है, जहां 10 और 13 मई को Indian Premier League के दो हाई-वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में Royal Challengers Bengaluru का सामना Mumbai Indians से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में आरसीबी भिड़ेगी Kolkata Knight Riders से। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे और शहर में क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

मैच के टिकट की बुकिंग 3 मई से शुरू होगी और इसे केवल आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप के जरिए ही खरीदा जा सकेगा। आयोजकों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी अन्य प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदने पर धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। मैच से पहले टीमों का रायपुर पहुंचना भी तय है, जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के जरिए खुद को मुकाबले के लिए तैयार करेंगे।

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टिकट की कीमत 2000 से शुरू होकर 8000 तक रखी गई है, जिससे हर वर्ग के दर्शकों को मैच देखने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि प्लैटिनम सीटों के सामने लगे ग्लास पैनल हटा दिए गए हैं, जिससे दर्शक खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा करीब और बिना किसी बाधा के देख सकेंगे। ऐसे में रायपुर में होने वाले ये मुकाबले न सिर्फ खेल के लिहाज से, बल्कि दर्शकों के अनुभव के लिए भी खास होने वाले हैं।

बिलासपुर। South East Central Railway के बिलासपुर मंडल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते ट्रेनों के संचालन पर व्यापक असर पड़ने जा रहा है। Gondia railway station पर प्लेटफॉर्म-4 में होने वाले मेगा ट्रैक कार्य के कारण 3 मई से 22 मई 2026 तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, गोंदिया स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा, जिससे ट्रेनों की गति और सुरक्षा में सुधार होगा। इस दौरान डाउन मेन लाइन पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि, यह तकनीकी अपग्रेड भविष्य के लिए जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ेगी।

इस अवधि में टाटानगर–इतवारी एक्सप्रेस समेत कुल 10 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़–गोंदिया, बालाघाट–इतवारी और रायपुर–इतवारी जैसी कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। लोकल और शॉर्ट-डिस्टेंस यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन रूट्स पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं।

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को डायवर्ट करने और कुछ को निर्धारित गंतव्य से पहले ही रोकने का फैसला भी लिया है। रीवा–इतवारी एक्सप्रेस अब बदले हुए मार्ग से चलेगी, जबकि बरौनी–गोंदिया और विदर्भ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दुर्ग या अजनी स्टेशन तक सीमित किया गया है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। इसके लिए 139 हेल्पलाइन, NTES मोबाइल ऐप या नजदीकी स्टेशन से जानकारी ली जा सकती है। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा है कि यह कार्य दीर्घकालिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा है।