बिलासपुर : शहर में बीते दिनों दो पक्षों के बीच हुई हिंसा के मामले में बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फोटो और वीडियो की भी निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अपराध क्रमांक 488/2026 में 8 गिरफ्तार

सिटी कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 488/2026 के मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में खपरगंज निवासी मौला बख्श उर्फ जब्बू, शेख अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, मोहम्मद जाहिद खान, सफीक अहमद उर्फ राजा खान, शाकिर उर्फ सोनू, मोहम्मद लाइक, सरकंडा निवासी रेहान अली उर्फ ईरानी और खपरगंज निवासी मोहम्मद जुनेद शामिल हैं।

दूसरे मामले में तीन आरोपी पकड़े गए

इसी तरह अपराध क्रमांक 489/2026 में कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजू यादव उर्फ नान, सरकंडा निवासी राकेश यादव उर्फ रिंकू और छत्रपाल साहू शामिल हैं। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान घटना में शामिल अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस ने आम लोगों से की अपील

बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास हिंसा से जुड़े ऐसे फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री है, जिसमें आरोपियों की पहचान स्पष्ट हो सकती है, तो वह पुलिस को उपलब्ध कराएं। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील भी की है। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर : बिलासपुर जिले के शिक्षा विभाग में एक बार फिर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की कुर्सी को लेकर हलचल तेज हो गई है। जिले के प्रभारी डीईओ अजय कौशिक आज शाम रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के साथ ही बिलासपुर डीईओ का पद एक बार फिर खाली हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपता है।

दरअसल, बिलासपुर में डीईओ की नियुक्ति को लेकर पहले ही विवाद सामने आ चुका है। प्राचार्य फोरम ने डीईओ की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तत्कालीन डीईओ रामेश्वर जायसवाल को पद से हटा दिया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अजय कौशिक को मिली थी जिम्मेदारी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने बिलासपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए अजय कौशिक को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से वे प्रभारी डीईओ के रूप में विभागीय कामकाज संभाल रहे थे। अब अजय कौशिक के सेवानिवृत्त होने से विभाग के सामने एक बार फिर डीईओ की जिम्मेदारी तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है। खास बात यह है कि बिलासपुर डीईओ का पद ऐसे समय खाली हो रहा है, जब पहले की नियुक्ति को लेकर न्यायालय तक मामला पहुंच चुका है। ऐसे में नई व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

फिर कौन संभालेगा डीईओ का प्रभार?

अजय कौशिक के रिटायरमेंट के बाद बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग के मुखिया की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसे लेकर विभागीय स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विभाग के सामने अब दो विकल्प हो सकते हैं, या तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी डीईओ की जिम्मेदारी दी जाए या फिर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जिले में डीईओ का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिले के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक मामले, विभागीय योजनाओं की निगरानी और स्कूलों की व्यवस्था समेत कई अहम जिम्मेदारियां डीईओ के स्तर से संचालित होती हैं। ऐसे में लंबे समय तक पद खाली रहना विभागीय कामकाज के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाएगा।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग की अगली चाल पर नजर

डीईओ की पिछली नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में मामला जाने और विभागीय आदेश रद्द होने के बाद अब नई नियुक्ति को लेकर भी शिक्षा विभाग को बेहद सावधानी बरतनी होगी। अजय कौशिक के रिटायरमेंट के बाद अब विभाग किस अधिकारी को जिम्मेदारी देता है और क्या नियमित डीईओ की नियुक्ति होती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

फिलहाल, आज शाम अजय कौशिक के सेवानिवृत्त होते ही बिलासपुर डीईओ की कुर्सी खाली हो जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदले समीकरण और अब प्रभारी डीईओ की सेवानिवृत्ति ने शिक्षा विभाग में एक बार फिर नई नियुक्ति को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है।

 

बिलासपुर : अदालतों में महिलाओं और यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान उपयोग होने वाली भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब इन निर्देशों का पालन छत्तीसगढ़ में भी सख्ती से कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों के साथ पुलिस विभाग और संबंधित सरकारी विभागों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी 24 जिला एवं सत्र न्यायालयों, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य सचिव, गृह विभाग, डीजीपी और महिला एवं बाल विकास विभाग को आदेश की प्रति भेजी गई है।

फैसलों और एफआईआर में नहीं चलेगी आपत्तिजनक भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले में की गई आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया था। मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने ‘जजमेंट एंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड कम्पैशन इन राइटिंग जजमेंट’ नाम से रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को देशभर की अदालतों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब अदालतों के फैसलों और न्यायिक दस्तावेजों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले कई पुराने और अपमानजनक शब्दों से बचा जाएगा। ‘रखैल’, ‘चरित्रहीन’ जैसे शब्दों की जगह सम्मानजनक और संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा।

एफआईआर और चार्जशीट में भी बदलनी होगी भाषा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भी जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करते समय और चार्जशीट तैयार करते वक्त महिलाओं के पहनावे, चाल-चलन या चरित्र को लेकर रूढ़िवादी और आहत करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यौन अपराध से जुड़े मामलों में पीड़िता के व्यवहार या व्यक्तिगत जीवन को इस तरह दर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो। पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को मामले के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करना होगा।

गवाहों को मिलेगा सम्मान, यौन अपराधों की सुनवाई बंद कमरे में

नई व्यवस्था में गवाहों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार पर जोर दिया गया है। उन्हें अदालत की कार्यवाही में केवल ‘गवाह’ के तौर पर देखने के बजाय सम्मान के साथ मेहमान का दर्जा देने की भावना अपनाने को कहा गया है। यौन अपराधों और पॉक्सो मामलों की सुनवाई बंद कमरे में किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अदालत के आदेश, दस्तावेज या किसी अन्य माध्यम से पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

न्यायिक अधिकारियों और पुलिस की होगी ट्रेनिंग

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी को इस दिशा में अहम जिम्मेदारी दी गई है। अकादमी प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन और संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित करेगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अधिकारियों को महिलाओं, बच्चों और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सही और संवेदनशील शब्दों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाएगी।

पीड़ितों को जल्द मिलेगी राहत

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में पीड़िताओं को कानूनी सहायता के साथ आर्थिक और पुनर्वास संबंधी मदद उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। यौन उत्पीड़न और एसिड अटैक की पीड़िताओं को नालसा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2018 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से त्वरित अंतरिम राहत राशि और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में अब इन दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद आने वाले समय में पुलिस की एफआईआर, चार्जशीट से लेकर अदालतों के फैसलों तक महिलाओं से जुड़े मामलों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़िताओं की गरिमा बनाए रखना और न्यायिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाना है।

बिलासपुर : भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाने वाला बहुला चौथ का पर्व आज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना को लेकर माताएं दिनभर व्रत रख रही हैं। पर्व को लेकर घरों में सुबह से ही पूजा-पाठ और तैयारियों का दौर जारी है। महिलाओं ने गणेशजी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बहुला चौथ का यह पर्व भारतीय परंपरा में मातृत्व, परिवार और जीवों के प्रति करुणा व श्रद्धा का संदेश भी देता है।

गौ माता और बछड़े की होती हैं विशेष पूज

बहुला चौथ की सबसे खास परंपरा गौ माता और बछड़े की पूजा है। महिलाएं गौ माता को तिलक लगाकर फूल चढ़ाती हैं और उन्हें हरा चारा, गुड़ आदि खिलाती हैं। कई जगह महिलाएं गौशाला जाकर भी गायों की सेवा करती हैं। मान्यता है कि आज के दिन गौ सेवा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। माना जाता है कि श्रीकृष्ण का गौ माता के साथ विशेष संबंध था। उन्होंने अपना बचपन गोकुल में गायों के बीच बिताया था। यही कारण है कि बहुला चौथ पर श्रीकृष्ण का स्मरण और गौ पूजा का महत्व और बढ़ जाता है।

मां की ममता से जुड़ा है व्रत

इस पर्व का सबसे भावुक मां और संतान का रिश्ता है। महिलाएं दिनभर अन्न-जल का त्याग कर बच्चों के लिए मंगलकामना कर रही हैं। व्रत के दौरान वे बच्चों को किसी तरह का कष्ट न हो और वे स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जिएं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। शाम के समय घरों में पूजा-अर्चना के बाद चंद्रमा के दर्शन किए जाएंगे l चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएंगा । परिवार के लोग एक साथ पूजा में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे ।

 

बिलासपुर : सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में शराब खरीदने के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। हरदीकला स्थित शराब दुकान के बाहर दो युवकों ने राकेश प्रजापति पर चाकू से हमला कर दिया। पेट में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। मामले में सिरगिट्टी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है।

शराब लेने के दौरान हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार घटना 28 अगस्त 2026 की रात करीब 7:30 बजे की है। राकेश प्रजापति अपने दोस्त जितेन्द्र साहू के साथ हरदीकला स्थित शराब दुकान गया था। शराब लेने के दौरान वहां दो युवकों के साथ राकेश का धक्का-मुक्की को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर बाद शराब दुकान के बाहर दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान दोनों युवकों ने राकेश के पेट के पास चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल राकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।

दोस्त ने घर पहुंचकर दी घटना की जानकारी

घटना के बाद राकेश का दोस्त जितेन्द्र साहू उसके घर पहुंचा और परिजनों को पूरी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिरगिट्टी थाने में अपराध क्रमांक 620/2026 के तहत बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन और थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी आकाश चौधरी के मार्गदर्शन में सिरगिट्टी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

राजा मनहर समेत दो पकड़े गए

जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस ने सिरगिट्टी थाना कोरमी मोड़ के पास निवासी राजा मनहर पिता मोहित मनहर(25) को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक अपचारी बालक को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अपचारी बालक ने अपने साथी राजा मनहर के साथ मिलकर राकेश पर चाकू से हमला करने की बात स्वीकार की। दोनों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

आपसी विवाद में गई युवक की जान

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला शराब दुकान पर हुए आपसी विवाद के बाद चाकूबाजी का सामने आया है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

बिलासपुर : रतनपुर महामाया मंदिर परिसर में 22 अगस्त को हुए विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के बाद अब भाजपा संगठन ने भी इस मामले में बड़ा कदम उठाया है। भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल रतनपुर की महामंत्री रेहाना बेगम को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया है। पुलिस ने भी मामले में रेहाना बेगम के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा संगठन का कहना है कि पुलिस जांच के दौरान पार्टी पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने या किसी तरह की परेशानी खड़ी होने की आशंका को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी से हटाया गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद गरमाया मामला

जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त को महामाया मंदिर परिसर में रेहाना बेगम और एक अन्य व्यक्ति के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। इसी दौरान हुई घटना का किसी ने वीडियो बना लिया व सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। भाजपा से जुड़े सोशल मीडिया समूहों के अलावा दूसरे प्लेटफार्म पर भी वीडियो शेयर किया जाने लगा। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच पूरी होने तक पद से रहेंगी बाहर

भाजपा जिला बिलासपुर ग्रामीण संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार रेहाना बेगम के खिलाफ पुलिस जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी पर बनाए रखना उचित नहीं माना गया। इसी वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से महामंत्री के पद से मुक्त किया गया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई फिलहाल पुलिस जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

दूसरे पक्ष की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल

मामले में जहां रेहाना बेगम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वहीं विवाद में दूसरे पक्ष की भूमिका को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरे पक्ष की ओर से भी आरोप-प्रत्यारोप सामने आने की बात कही जा रही है। भाजपा से जुड़े एक पदाधिकारी पर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। ऐसे में पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही विवाद की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

मंदिर ट्रस्ट ने चार दुकानों को हटाने का दिया आदेश

विवाद के बाद महामाया मंदिर ट्रस्ट ने भी सख्त कदम उठाया है। ट्रस्ट की ओर से जारी आदेश में मंदिर परिसर में हुई घटना से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने का हवाला देते हुए चार दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है। ट्रस्ट ने भागवत उर्फ राहुल पटेल की महामाया फ्लावर दुकान, ईश्वर प्रधान, चिकी प्रधान और राजू शर्मा गीता प्रेस पुस्तक को दुकान हटाने के लिए कहा है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित निर्देश का पालन नहीं करने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती है।

सोशल मीडिया से पुलिस और संगठन तक पहुंचा मामला

महामाया मंदिर परिसर में हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद तेजी से बढ़ा। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई की और अब भाजपा संगठन ने भी अपनी पदाधिकारी के खिलाफ कदम उठाया है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दहेज प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीपत थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव की एक नवविवाहिता ने अपने पति और सास पर दहेज के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके पति ने मारपीट करने के बाद जान से मारने की नीयत से उसे जबरन कीटनाशक पिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10 दिन तक उसका उपचार चला। पीड़िता की शिकायत पर सीपत पुलिस ने पति और सास के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शादी के बाद कुछ समय तक ठीक रहा व्यवहार

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सिलपहरी में रहने वाली नीलम की शादी दिसंबर 2024 में रांक कौड़िया निवासी बलराम प्रजापति (25) के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के दौरान उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार फ्रिज, टीवी, कूलर, आलमारी, बेड सहित घरेलू सामान और सोने-चांदी के आभूषण दिए थे। पीड़िता का कहना है कि शादी के करीब एक महीने तक उसका पति उसके साथ ठीक व्यवहार करता रहा। इसके बाद उसने मायके से बुलेट मोटरसाइकिल लाने या बुलेट खरीदने के लिए रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

गहनों को लेकर भी बनाया दबाव

महिला ने अपनी शिकायत में सास लक्ष्मी कुम्हार पर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि सास उससे सोने-चांदी के गहने मांगती थी। गहने देने से इनकार करने पर पति और सास दोनों मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे। पीड़िता के मुताबिक, पति आए दिन उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। जब वह इसकी शिकायत अपनी सास से करती तो सास पति का पक्ष लेते हुए उसे मायके से दहेज लाने के लिए दबाव डालती थी।

27 मई को मारपीट के बाद जबरन पिलाया कीटनाशक

पीड़िता ने आरोप लगाया कि 27 मई 2026 को उसके पति ने एक बार फिर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की। बुलेट या उसके लिए रुपये नहीं लाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पति ने कथित तौर पर उसे जबरन कीटनाशक पिला दिया। कीटनाशक पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं। गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां करीब 10 दिन तक उसका उपचार चला।

पति पर खुद जहर पीने और गलत जानकारी देने का भी आरोप

महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद उसके पति ने उसे फंसाने के लिए खुद भी थोड़ी मात्रा में जहर पी लिया और उसके परिवार वालों को उसके द्वारा जहर खाने की गलत जानकारी दी। इलाज के बाद नीलम अपने मायके लौट गई और वहीं रहने लगी। उसने बताया कि इस मामले को लेकर उसने पहले भी महिला थाना में शिकायत की थी, लेकिन उसका पति वहां उपस्थित नहीं हुआ।

पुलिस ने शुरू की जांच

इसके बाद पीड़िता ने सीपत थाने पहुंचकर पति और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जुर्म दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मामले से जुड़े आरोपों, घटना के कारणों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

बिलासपुर : बेलगहना चौकी क्षेत्र के ग्राम सक्तीबहरा बांधपारा में मोबाइल फोन वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर उसके जीजा ने गर्म तेल उड़ेल दिया। घटना में युवक का चेहरा, सिर, गाल और नाक पर गंभीर रूप से जल गया है। पीड़ित की शिकायत पर बेलगहना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो सप्ताह पहले जीजा को दिया था मोबाइल

जानकारी के अनुसार, सक्तीबहरा बांधपारा निवासी दुर्गेश कुमार कोल (29) राजमिस्त्री का काम करता है। करीब दो सप्ताह पहले उसने अपना मोबाइल फोन अपने जीजा नारायण कोल को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। शनिवार सुबह करीब 10 बजे दुर्गेश मोबाइल वापस लेने के लिए सक्तीबहरा बांध के पास स्थित एक होटल पहुंचा। उस समय नारायण होटल में समोसा बना रहा था। दुर्गेश ने उससे अपना मोबाइल फोन वापस मांगा। आरोप है कि नारायण ने दुर्गेश पर शराब के नशे में होने और होटल में हंगामा करने का आरोप लगाते हुए वहां से चले जाने को कहा।

विवाद बढ़ा तो कढ़ाही से गर्म तेल उड़ेलने का आरोप

मोबाइल को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। दुर्गेश का आरोप है कि नारायण ने उसके साथ गाली-गलौज की और समोसा बनाने के लिए कढ़ाही में रखा गर्म तेल उठाकर उसके चेहरे और सिर की तरफ उड़ेल दिया। गर्म तेल पड़ते ही दुर्गेश के चेहरे और सिर में तेज जलन होने लगी। उसके गाल और नाक भी झुलस गए। पीड़ित के अनुसार, नाक और दाहिनी आंख के नीचे की चमड़ी तक जलने के कारण छिल गई।

पुलिस ने दर्ज किया अपराध

घटना के बाद दुर्गेश ने बेलगहना चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी नारायण कोल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 और 118(1) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

बिलासपुर : भारतीय रेलवे में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के जरिए ग्रुप-ए अधिकारी के पद पर चयनित छत्तीसगढ़ की मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. अधिश्री वाजपेयी की नियुक्ति अब 75 लाख रुपये के बांड की शर्त के चलते अटक गई है। राज्य सरकार ने उन्हें रेलवे की नौकरी जॉइन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को डॉ. वाजपेयी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई जस्टिस ए के प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह की तारीख तय की है।

पीजी पूरी करने के बाद राज्य सेवा में की जॉइनिंग

याचिका के अनुसार, डॉ. अधिश्री वाजपेयी वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान राज्य सरकार के साथ एक बांड निष्पादित किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। इसमें उनका चयन भारतीय रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, ग्रुप-ए के पद पर हुआ। उन्हें 30 जनवरी 2024 को नियुक्ति भी मिल गई थी। हालांकि, नियुक्ति के समय वह पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थीं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों ने उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि तक छूट दी थी। पीजी की पढ़ाई पूरी होने और छूट की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने राज्य सरकार की सेवा जॉइन कर ली।

रेलवे में जॉइनिंग के लिए मांगी एनओसी

याचिका में कहा गया है कि रेलवे की नियुक्ति पर जॉइन करने के लिए डॉ. वाजपेयी ने राज्य सरकार से एनओसी मांगी थी। लेकिन उनका आवेदन 16 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार के साथ किए गए बांड में 75 लाख रुपये की राशि की शर्त है। उन्हें आशंका है कि यदि वह राज्य सरकार से एनओसी लिए बिना रेलवे की नियुक्ति जॉइन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाती हैं तो बांड की शर्तों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

एनओसी पर पुनर्विचार की मांग

डॉ. वाजपेयी ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार को उनके एनओसी आवेदन पर दोबारा विचार करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही 75 लाख रुपये की बांड राशि की शर्त से छूट देने के उनके अनुरोध पर भी विचार करने की मांग की गई है।

फिलहाल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। अब सरकार के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि डॉ. वाजपेयी को रेलवे की ग्रुप-ए सेवा में शामिल होने के लिए एनओसी और बांड के मामले में क्या राहत मिलती है।

बिलासपुर : जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर शुक्रवार रात दो गुट आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और भारी संख्या में बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान करीब एक दर्जन पुलिस अधिकारी और जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के करीब 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शनिवार शाम तक 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने फिलहाल किसी भी आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।

ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान

स्थिति नियंत्रण में आने के बाद पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी है। ड्रोन कैमरों से मिले फुटेज, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो की जांच की जा रही है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पथराव और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं। एसीसीयू सहित एसएसपी द्वारा गठित कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

दूसरे दिन कलेक्टर-एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च

घटना के दूसरे दिन कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह की मौजूदगी में कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही दुकानदारों से सामान्य दिनों की तरह दुकानें खोलने को कहा गया। घटना के बाद बनी दहशत का असर इलाके में नजर आया। जूनी लाइन और खपरगंज की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। सदर बाजार और तेलीपारा रोड पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ दिखाई दी।

खपरगंज और 24 खोली में जमकर तोड़फोड़

हिंसा के दौरान खपरगंज से लेकर तेलीपारा रोड तक कई जगह तोड़फोड़ की गई। घरों के बाहर खड़ी 15 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। 24 खोली इलाके में कुछ घरों पर पथराव कर खिड़कियों के शीशे तोड़ने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, एक दुकान में आग लगाने की कोशिश भी की गई, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। पथराव में घायल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेख सुल्तान को सिम्स और अख्तर मोहम्मद को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

पुराने विवाद से जुड़ा है मामला

पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों गुटों के युवकों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। शुरुआती तौर पर इसे निजी विवाद बताया जा रहा है, जो बाद में गुटबाजी में बदल गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट और टिप्पणियों ने तनाव को और बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जनवरी से ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी। शुक्रवार रात दोनों पक्ष आमने-सामने आए और विवाद बढ़ते-बढ़ते पथराव तक पहुंच गया।

नरेश साहू की मौत के बाद शुरू हुआ था विवाद

मामले की पृष्ठभूमि में करीब आठ महीने पुराना विवाद भी सामने आया है। मुंगेली के बामपारा निवासी 19 वर्षीय नरेश साहू सरकंडा के चिंगराजपारा स्थित गणेश चौक में रहकर निजी नौकरी करता था। वह एक हिंदू संगठन से भी जुड़ा हुआ था। आरोप है कि सोहेल खान और उसके एक साथी ने नरेश को रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। नरेश ने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। इसके बाद वह अपने घर मुंगेली चला गया, जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में नरेश ने अपनी मौत के लिए सोहेल खान को जिम्मेदार बताया था। उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने सोहेल खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ा तनाव

मौजूदा विवाद को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट और उस पर की गई टिप्पणियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी। इस पोस्ट को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर बहस और तनाव बढ़ने की बात सामने आई। शुक्रवार रात यही विवाद आमने-सामने की स्थिति में बदल गया और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया।

धारा 144 के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एएसपी और सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल को प्रमुख एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तैनात किया गया। विशेष शाखा और एलआईबी की टीमें भी स्थिति पर नजर रखती रहीं। धारा 144 लागू होने के कारण इलाके में समूह में लोगों के एकत्र होने पर रोक रही। खपरगंज और आसपास के इलाकों में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। शाम के समय कुछ गतिविधियां नजर आईं, लेकिन अंधेरा होते ही ज्यादातर लोग अपने घरों में चले गए। कलेक्टर और एसएसपी लगातार अधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेते रहे। संभागायुक्त सुनील जैन और आईजी रामगोपाल गर्ग ने भी सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसएसपी ने अधिकारियों की बैठक लेकर रातभर पेट्रोलिंग और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश दिए।

दोषियों की पहचान कर की जा रही कार्रवाई

बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र में दो गुटों के बीच पथराव की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों के लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल कर ली है।

प्रशासन ने कहा- अफवाहों पर ध्यान न दें

संभागायुक्त सुनील जैन ने कहा कि मूल रूप से दो लोगों का निजी विवाद था, जिसे अनावश्यक रूप से गुटबाजी का रूप दे दिया गया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी रजनेश सिंह के मुताबिक, युवकों के बीच पुरानी रंजिश को अनावश्यक रूप से सामुदायिक रंग दिया गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विषम परिस्थितियों में भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला। पथराव में टीआई समेत करीब नौ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसएसपी ने शहरवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है।

 

बिलासपुर : शहर में शक्कर के दाम बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार पर नजरें टिका दी हैं। खुले बाजार में कीमतों में अचानक आई तेजी को देखते हुए काला बाजारी और मुनाफाखोरी की आशंका को लेकर खाद्य विभाग को जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों से शक्कर की उपलब्धता और बाजार में चल रहे दामों की लगातार निगरानी करने को कहा है।

स्टॉक और बिक्री का होगा मिलान

प्रशासन की नज़र थोक कारोबारियों के साथ ही चिल्हर दुकानदारों पर भी रहेगी। खाद्य विभाग की टीम व्यापारियों के स्टॉक रजिस्टर और बिक्री बिल की जांच करेगी। इसके साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज शक्कर की मात्रा का गोदाम और दुकान में मौजूद वास्तविक स्टॉक से मिलान किया जाएगा। अधिकारियों को यह भी देखने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कम स्टॉक दिखाकर बाजार में शक्कर की कृत्रिम कमी तो नहीं बनाई जा रही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गोदामों में हो सकता है औचक निरीक्षण

बाजार में शक्कर की उपलब्धता सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार दुकानों और गोदामों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। खाद्य विभाग की टीम शक्कर की आवक, बिक्री और उपलब्ध स्टॉक का रिकॉर्ड खंगालेगी। खास तौर पर उन कारोबारियों पर नजर रहेगी, जहां स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों में अंतर मिलता है।

जमाखोरी मिली तो होगी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि शक्कर की जमाखोरी कर कृत्रिम कमी पैदा करने या तय दर से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं पर बढ़ती कीमतों का अनावश्यक बोझ न पड़े, इसके लिए शक्कर के कारोबार और उपलब्धता की नियमित जांच की जाएगी।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी के पास कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल और सक्षम अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रखने की छूट दी है।

110 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का मामला

मामला गोवा के अंजुना स्थित फाइव स्टार होटल ‘द वेस्टिन’ से जुड़ा है। ईडी ने 28 मई 2026 को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत होटल को अपराध से अर्जित आय से जुड़ी संपत्ति मानते हुए कुर्क किया था। जांच एजेंसी ने होटल की कीमत करीब 110 करोड़ रुपए आंकी है। नई दिल्ली निवासी डॉ. राहुल अग्रवाल और मेसर्स पैसिफिका होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ईडी की इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कुर्की आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

शराब सिंडिकेट की रकम से खरीदा गया होटल

ईडी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट के जरिए जुटाई गई अवैध कमाई में से करीब 110 करोड़ रुपए कैश के रूप में दुर्ग निवासी विजय कुमार अग्रवाल तक पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि विजय कुमार अग्रवाल, डॉ. राहुल अग्रवाल के चाचा हैं और इसी रकम का इस्तेमाल गोवा में होटल खरीदने में किया गया। जांच के मुताबिक होटल का सौदा मेसर्स सर बायोटेक इंडिया लिमिटेड से हुआ था। इसमें करीब 50 करोड़ रुपए बैंकिंग माध्यम से रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए दिए गए, जबकि शेष 60 करोड़ रुपए नकद भुगतान किए जाने का आरोप हैl

याचिकाकर्ताओं ने कहा- होटल खरीदने में उपयोग किए गए 60 करोड़ रुपए वैध

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से ईडी के आरोपों का विरोध किया गया। उनका कहना था कि होटल खरीदने में उपयोग किए गए 60 करोड़ रुपए वैध कारोबारी गतिविधियों से प्राप्त हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आयकर विभाग की जांच में इस रकम के स्रोत को वैध व्यावसायिक कैश माना गया था और इसे अघोषित आय नहीं माना गया। उनका यह भी तर्क था कि आयकर विभाग के स्तर पर रकम की जांच हो चुकी है।

विजय अग्रवाल के शराब कारोबार से संबंध से भी किया इनकार

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 1 मई 2019 को हुए पारिवारिक समझौते के बाद विजय अग्रवाल ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद होटल परियोजना से उनका कोई संबंध नहीं रहा। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि विजय अग्रवाल का छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था। वे शराब घोटाले से संबंधित मूल एफआईआर या चार्जशीट में भी आरोपी नहीं हैं।

पप्पू बंसल और प्रबीर शर्मा के बयानों का ईडी ने दिया हवाला

ईडी ने अपनी जांच का हवाला देते हुए कहा कि शराब सिंडिकेट के मुख्य कैश डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल और प्रबीर कुमार शर्मा के बयानों में करीब 110 करोड़ रुपए कैश विजय अग्रवाल तक पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, डॉ. राहुल अग्रवाल ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान में बताया था कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर 8 से 10 किस्तों में 60 करोड़ रुपए नकद पहुंचाए गए थे।

कैश लेने वाले व्यक्ति को होटल कंपनी में बनाया डायरेक्टर 

ईडी ने कोर्ट को बताया कि होटल विक्रेता कंपनी की ओर से नकदी लेने वाले विशाल सक्सेना को बाद में होटल कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया। जांच एजेंसी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के तीसरे चरण यानी इंटीग्रेशन से जोड़ते हुए इसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया।

आयकर जांच से पीएमएलए की कार्रवाई खत्म नहीं होती- हाई कोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग द्वारा किसी रकम को टैक्स के उद्देश्य से हिसाब में स्वीकार कर लेने मात्र से वह रकम पीएमएलए के तहत अपराध की आय की जांच से बाहर नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि आयकर कानून और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) का उद्देश्य, दायरा और कानूनी कसौटियां अलग-अलग हैं। इसलिए आयकर विभाग की कार्रवाई को आधार बनाकर ईडी की जांच और कुर्की कार्रवाई को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता।

होटल का संचालन पहले की तरह जारी

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर का होटल के रोजमर्रा के संचालन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। होटल में सामान्य रूप से कामकाज जारी है। न तो कमरे बंद किए गए हैं और न ही कर्मचारियों को हटाया गया है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित ट्रिब्यूनल और सक्षम अथॉरिटी के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी है।