बिलासपुर. न्यायधानी बिलासपुर में जमीनों का खेल अब एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. शहर के तेज विस्तार के साथ ही भूमाफियाओं की नजरें शहर से लगे ग्रामीण इलाकों पर गड़ गई हैं. तखतपुर क्षेत्र के ग्राम घुरू अमेरी सैदा और पांड में इन दिनों सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत का एक बड़ा सिंडिकेट पूरी सक्रियता से काम कर रहा है. यहां शासन की रोक के बावजूद अवैध प्लॉटिंग का कारोबार धड़ल्ले से जारी है और इस पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड एक ऐसा बिल्डर है जो पहले मेडिकल व्यवसाय से जुड़ा था.

अब यह पूर्व मेडिकल कारोबारी बेखौफ होकर जमीनों की चीरफाड़ कर रहा है. बताया जा रहा है कि इस बिल्डर के सिर पर एक बड़े कद्दावर भाजपा नेता का मजबूत हाथ है. इसी राजनीतिक रसूख के दम पर पंचायत और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है. प्रशासन के सख्त निर्देशों और अवैध प्लॉटिंग पर लगी पाबंदी के बावजूद पटवारी और तहसीलदार नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. बिना किसी डर के जमीनों का धड़ल्ले से नामांतरण किया जा रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा सिस्टम इस रसूखदार बिल्डर के सामने नतमस्तक हो चुका है.

इधर एक अन्य बिल्डर ने अपनी तिजोरी भरने के लिए इलाके के प्रमुख गोकले नाला को पाटना शुरू कर दिया है. नाले के प्राकृतिक बहाव को मिट्टी से पाटकर वहां भी प्लॉट काटे जा रहे हैं. बारिश के दिनों में यह नाला पानी निकासी का बड़ा जरिया होता है और इसे चोक करने से आने वाले समय में इन गांवों में बाढ़ और जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा होना तय है.

राजस्व और नगर निगम के हालिया रिकॉर्ड बताते हैं कि बिलासपुर जिले में पहले ही सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर सूची बनाई जा चुकी है लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल रस्म अदायगी होती है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के सख्त कानूनों का यहां कोई खौफ नहीं बचा है. जब सत्ताधारी दल के बड़े नेता का संरक्षण और भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों का सीधा साथ मिल जाए तो फिर आम जनता और पर्यावरण की परवाह किसे है ।

बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय का डिजिटल प्रबंधन सिस्टम ‘समर्थ पोर्टल’ कथित रूप से हैक होने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मामले के सामने आते ही परीक्षा की गोपनीयता और छात्रों के निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय में इन दिनों यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच कुछ छात्रों तक परीक्षा से पहले ऐसे प्रश्नपत्र पहुंचने की चर्चा सामने आई है, जिनके प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खाते बताए जा रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि नहीं की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की है। इसके बाद जांच के लिए पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, समर्थ पोर्टल में प्रवेश, परीक्षा, छात्र रिकॉर्ड, शैक्षणिक दस्तावेज और प्रशासनिक सूचनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहता है। ऐसे में पोर्टल में किसी प्रकार की सेंधमारी की पुष्टि होने पर हजारों छात्रों की संवेदनशील जानकारी प्रभावित हो सकती है।

छात्रों और अभिभावकों ने भी डेटा सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और अभी तक प्रश्नपत्र लीक होने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। तकनीकी विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि पोर्टल में कथित सेंधमारी कैसे और कब हुई।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल, प्रशासन साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और संभावित जोखिमों का आकलन करने में जुटा हुआ है।

बिलासपुर। बिलासपुर के व्यापार विहार क्षेत्र में स्थित एक खाद्य तेल थोक एजेंसी में सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, चौधरी एजेंसी में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दुकान का बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि एजेंसी में बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का स्टॉक रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही तारबाहर थाना पुलिस और दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं आसपास मौजूद अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक आग न फैले, इसके लिए भी एहतियात बरती जा रही है। व्यापार विहार में कई थोक एजेंसियां और गोदाम संचालित हैं, ऐसे में आग लगने की इस घटना ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आग पर पूरी तरह काबू पाने और नुकसान का वास्तविक आंकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बिलासपुर। पुलिस महकमे में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले के सात निरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए इस कदम के साथ ही जिले में एक नई और गंभीर चर्चा भी छिड़ गई है। यह चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर कैसे अवैध नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने वाले थाना प्रभारियों को तस्करों का सिंडिकेट सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की साजिश रच रहा है। गांजा और शराब के अवैध व्यापार पर चोट करने का खामियाजा अब पुलिस अधिकारियों को झूठी शिकायतों के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

सबसे पहले पुलिस महकमे में हुए इस बड़े फेरबदल की बात करें तो एसएसपी ने जिले की पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। जारी आदेश के अनुसार तखतपुर थाना प्रभारी विवेक पांडेय को कोनी थाना भेजा गया है जबकि कोनी थाना प्रभारी राजश्री दामू कोसले को कोतवाली सीएसपी कार्यालय में अटैच किया गया है। अजाक थाने में पदस्थ उमेश साहू को सकरी थाना और विजय चौधरी को समंस वारंट एवं शिकायत शाखा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस लाइन में पदस्थ टीआई अवनीश पासवान को तखतपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं पुलिस लाइन में पदस्थ उत्तम कुमार साहू को अजाक थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दो दिन पहले ही प्रशिक्षु डीएसपी आकाश चौधरी को कोटा थाने का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है और पूर्व थाना प्रभारी नरेश चौहान को एसडीओपी कार्यालय में अटैच किया गया है।

इन प्रशासनिक कसावटों के बीच पचपेड़ी थाना क्षेत्र का मामला पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया है। दरअसल गांजा तस्करों और अवैध शराब के कोचियों के खिलाफ लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई पचपेड़ी थाना प्रभारी को भारी पड़ रही है। इलाके में लंबे समय से सक्रिय तस्करों का एक मजबूत सिंडिकेट पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरी तरह बौखला गया है। अपने अवैध साम्राज्य को ढहते देख यह सिंडिकेट अब थाना प्रभारी की छवि धूमिल करने और उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है।

इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हाल ही में जलसो गांव में हुई एक पुलिस कार्रवाई के बाद हुआ। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 41 पाव अवैध शराब के साथ कथित कोचिया समीर कुर्रे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने इस अवैध शराब तस्कर को पकड़ लिया तो उसे छुड़ाने के लिए थाना प्रभारी पर राजनीतिक और सामाजिक रसूख का भारी दबाव बनाया गया। जब थाना प्रभारी ने कानून का पालन करते हुए किसी भी तरह के दबाव में आने से स्पष्ट इनकार कर दिया और तस्कर को बिना कानूनी कार्रवाई के छोड़ने से मना कर दिया तो उनके खिलाफ झूठी शिकायतों का षड्यंत्र रच दिया गया।

तस्करों के इस शातिर सिंडिकेट ने कुछ स्थानीय सरपंचों को अपना मोहरा बनाया और उनके माध्यम से एसएसपी कार्यालय में यह झूठी शिकायत दर्ज करा दी कि थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब कोई निडर पुलिस अधिकारी अवैध गांजा और शराब माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है तो उसे किस तरह से मानसिक दबाव और मनगढ़ंत आरोपों का सामना करना पड़ता है। तस्करों का यह सिंडिकेट सरपंच संघ के लेटरपैड का खुला दुरुपयोग कर रहा है ताकि पुलिस के मनोबल को तोड़ा जा सके और इलाके में उनका नशे का अवैध कारोबार बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से चलता रहे। पुलिस महकमे को अब ऐसे सिंडिकेट की पहचान कर उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि जिले में कानून का राज स्थापित रहे और पुलिस बेखौफ होकर अपना काम कर सके।

बिलासपुर पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने पुलिस विभाग में एक अहम सर्जरी की है। अपराधों पर लगाम कसने और पुलिसिंग को नई धार देने के लिए सात निरीक्षकों के प्रभार बदल दिए गए हैं। इस फेरबदल को सीधे तौर पर मैदानी स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने की एक बड़ी कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

एसएसपी रजनेश सिंह लगातार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह अहम फैसला लिया गया है जिससे साफ कहा जा सकता है कि काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारी की गई इस ताजा तबादला सूची में सबसे अधिक सुर्ख़ियों में सकरी थाना है। सकरी क्षेत्र में पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए निरीक्षक विजय चौधरी को वहां से हटाकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें अब समंस वारंट एवं शिकायत शाखा का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया है।

विजय चौधरी के स्थान पर अब सकरी थाने की कमान निरीक्षक उमेश साहू को सौंपी गई है। उमेश साहू इससे पहले अजाक थाने में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वे सकरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की दिशा में काम करेंगे।

इसके अलावा धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में भी बदलाव किया गया है। निरीक्षक निलेश पाण्डेय को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निकालकर रतनपुर थाने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। रतनपुर एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां एक अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी अधिकारियों को अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर जल्द से जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। 

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर सोशल मीडिया रील बनाने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देर रात एक युवती ने बीच हाईवे पर चलती कार के सामने रैंप वॉक किया, शैंपेन उड़ाई और कार की छत पर चढ़कर अलग-अलग पोज दिए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

मामला कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवती लग्जरी कार के सामने फिल्मी अंदाज में वॉक करती नजर आ रही है। इसके बाद वह कार की छत पर खड़े होकर वीडियो शूट कराती दिखाई देती है। हाईवे पर इस तरह की स्टंटबाजी और सेलिब्रेशन ने राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया।

वीडियो वायरल होते ही ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और वाहन नंबर के आधार पर कार मालिक की पहचान कर ली गई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 135 समेत अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर इस तरह का व्यवहार गंभीर हादसे का कारण बन सकता है।

ट्रैफिक एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि वाहन जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सनरूफ से बाहर निकलना, चलती गाड़ी पर स्टंट करना और हाईवे पर रील शूट करना यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है।

बिलासपुर में इससे पहले भी हाईवे और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट और रील्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। कभी चलती BMW से डांस करते युवाओं का वीडियो वायरल हुआ, तो कभी सड़क रोककर तलवार से केक काटने का मामला चर्चा में रहा। लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं पर हाईकोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में युवाओं की लापरवाही थमती नजर नहीं आ रही।

बिलासपुर: बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने हजारों लोगों की भीड़ को उकसाकर कानून व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया और करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ऐसे मामलों में जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता।

जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना में 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ हिंसक हो गई थी, जिसके चलते सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। कोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय परिसर में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे समाज में भय और अस्थिरता का माहौल बना।

दरअसल, 10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आरोप है कि मंच से दिए गए भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ उग्र हो गई और बैरिकेड्स तोड़कर प्रशासनिक परिसर में घुस गई। इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस अधिकारियों पर पत्थरों, लाठियों व लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई जवान घायल हुए थे।

सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से दावा किया गया कि घटना के समय वे अपनी पत्नी के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद थे और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने पेश दस्तावेजों को अपर्याप्त बताते हुए इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी घटना स्थल से दूर थे।

राज्य सरकार की ओर से पेश पक्ष ने आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। कोर्ट को बताया गया कि अमित बघेल के खिलाफ पहले से 17, अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश वर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। हाईकोर्ट ने माना कि जिन सह-आरोपियों को पहले जमानत मिली थी, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। इसी आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों की कुल नौ जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

बिलासपुर: बिलासपुर में ट्रिपल तलाक से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून और धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी करीब दो साल पहले बिलासपुर निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू हो गई। लगातार विवाद और प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अपने मायके लौट आई थी। इसके बाद उसने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच फिलहाल जारी है।

इसी बीच महिला ने अपने भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन लगाया था। मामले की सुनवाई के सिलसिले में वह अपने परिजनों के साथ कुटुंब न्यायालय पहुंची थी। सुनवाई के दौरान जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए जैसे ही वह कोर्ट परिसर से बाहर निकली, तभी आरोपी पति ने उसे बीच सड़क पर रोक लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने महिला पर परिवार बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में पत्नी को “अब कभी अपना चेहरा मत दिखाना” कहते हुए तीन बार ‘तलाक’ बोल दिया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद पीड़िता सीधे सिविल लाइन थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है।

बिलासपुर। राजनीति में कभी-कभी अनौपचारिक मुलाकातें बड़े-बड़े औपचारिक आयोजनों से ज्यादा शोर करती हैं। मंगलवार को बिलासपुर के सियासी गलियारों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे अपने एक दिवसीय प्रवास पर न्यायधानी पहुंचे, लेकिन राजनीतिक पंडितों की नजरें उनके सरकारी कार्यक्रमों से ज्यादा एक निजी मुलाकात पर टिक गईं। मंत्री महोदय शहर के रामा वर्ल्ड स्थित कारोबारी प्रवीण झा के आवास पर पहुंचे, जहां कुछ भाजयुमो नेताओ की मौजूदगी में लंबी चर्चा हुई।

बाहर से देखने में यह भले ही एक सौहार्दपूर्ण और जनभागीदारी व क्षेत्रीय विकास पर हुई सामान्य चर्चा लगे, लेकिन पॉवर कॉरीडोर में इसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या बिलासपुर की कमान अब पुराने और स्थापित नेताओं के हाथों से किनारे हो रही है?

एक दौर था जब दिल्ली या राज्य के बड़े मंत्री शहर में आते थे, तो उनका दरबार शहर के कद्दावर और दिग्गज नेताओं के इर्द-गिर्द सजता था। लेकिन अब नजारा बदल रहा है। किसी केंद्रीय मंत्री का सीधे एक कोल कारोबारी के घर जाकर राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर विमर्श करना यह साफ संकेत है कि हाईकमान अब पारंपरिक चेहरों से अलग, नए और असरदार चेहरों के साथ एक समानांतर लाइन खींच रहा है।

इस मुलाकात के तार क्षेत्र के हालिया राजनीतिक परिदृश्य से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि क्या मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र के कुछ दिग्गज नेताओं को जगह न मिलना और अब केंद्रीय मंत्रियों का सीधे नए पॉवर सेंटर्स से संवाद स्थापित करना, आपस में कनेक्टेड है? यह इस बात का स्पष्ट इशारा हो सकता है कि पार्टी अब पुराने क्षत्रपों की बैसाखी के बजाय, युवाओं और समाज में आर्थिक व सामाजिक दखल रखने वाले नए चेहरों का एक नया इकोसिस्टम तैयार कर रही है।

कोयला व्यापारी प्रवीण झा के घर हुई इस चाय-चर्चा में क्षेत्रीय विकास के आवरण में जो सियासी खिचड़ी पकी है, उसने स्थानीय दिग्गजों की नींद जरूर उड़ा दी है। इतना तो तय है कि बिलासपुर की राजनीति में अब सत्ता के केंद्र का विकेंद्रीकरण हो रहा है, और यह पुराने नेताओं के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग (WRD) में भ्रष्टाचार अब किसी फाइल, ठेके या बाबू तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने बाकायदा एक मल्टीनेशनल कंपनी का रूप ले लिया है। चौंकिए मत! विभाग में बकायदा एक वसूली सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसे संस्थागत रूप दे दिया गया है। इस 'खुले खेल' की भनक अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच गई है। PMO को भेजी गई एक बेहद गोपनीय और विस्तृत शिकायत ने इस पूरे वसूली तंत्र के ढांचे को बेनकाब कर दिया है। शिकायत में बताया गया है कि कैसे प्रशासनिक नियंत्रण की आड़ में धन उगाही का एक विकेंद्रीकृत  मॉडल चलाया जा रहा है।

संभागवार बंटे हैं टारगेट, चीफ इंजीनियर बने रीजनल मैनेजर  

नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, हर जगह से 'माल' बटोरने के लिए बाकायदा संभागवार जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अधिकारियों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है। शिकायत के मुताबिक, मुख्य अभियंताओं (CE) और अधीक्षण अभियंताओं को उनके इलाके बांट दिए गए हैं:
 मक्सी कुजूर (मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना एवं महानदी-गोदावरी कछार): इनके जिम्मे वसूली का सबसे बड़ा इलाका है। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद तक के एक दर्जन से अधिक संभागों से कलेक्शन का टारगेट इन्हें दिया गया है।
 शंकर राव सोनाने (मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर): इन्हें औद्योगिक पट्टी का जिम्मा मिला है। खरसिया, रायगढ़, सक्ती और कोरबा जैसे महत्वपूर्ण और भारी बजट वाले संभाग इनके खाते में हैं।
 जितेंद्र नेताम (मुख्य अभियंता, हसदेव कछार बिलासपुर):मुंगेली, जांजगीर-चांपा और पेंड्रा रोड के इलाकों से उगाही का प्रभार सीधे तौर पर इनके पास बताया जा रहा है।

बस्तर से सरगुजा तक बिछा है नेटवर्क
कलेक्शन का यह सिंडिकेट केवल मध्य छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर से दक्षिण तक इसका जाल पूरी तरह से बिछा हुआ है।
 अनिल खलखो (मुख्य अभियंता, हसदेवगंगा कछार अंबिकापुर):इन्हें सरगुजा संभाग के सभी जिलों का जिम्मा सौंपा गया है।
 
एलेक्जेंडर ग्राहम (मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार जगदलपुर):
 बस्तर संभाग के अति-संवेदनशील जिलों जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर का कलेक्शन टारगेट इनके जिम्मे है।

दो अफसरों के पास है मास्टर चाबी
इस पूरे सिंडिकेट में कलेक्शन एजेंटों की भूमिका सबसे अहम है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के मुख्य सूत्रधार महानदी परियोजना मंडल के अधीक्षण अभियंता संतोष साहू और रायपुर के विद्युत-यांत्रिकीय अधीक्षण अभियंता प्रणव पाल हैं। नीचे के स्तर से पैसा इकट्ठा कर ऊपर बैठे आकाओं तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी 'चेन' इन्हीं दोनों के इशारे पर चल रही है। ये दोनों अफसर इस कॉरपोरेट भ्रष्टाचार के अहम माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं।

मैदानी अमले में घुटन और खौफ
ऊपर से थोपे गए इस भारी-भरकम कलेक्शन टारगेट और सिंडिकेट के दबाव के कारण विभाग का पूरा मैदानी अमला (Field Staff) जबरदस्त घुटन महसूस कर रहा है। काम के बजाय सिर्फ उगाही का टारगेट पूरा करने के दबाव ने कर्मचारियों का मनोबल तोड़ दिया है। अब जब यह पूरी गोपनीय सूची और काम करने का तरीका PMO की टेबल पर पहुंच चुका है, तो विभाग में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है।

डिस्क्लेमर 

 यह समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भेजी गई एक कथित गोपनीय शिकायत और विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। हमारा समाचार संस्थान स्वतंत्र रूप से इस शिकायत पत्र में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों, सिंडिकेट के दावों और अन्य तथ्यों की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

खबर में उल्लिखित अधिकारियों के नाम, पद और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से उस शिकायत पत्र में किए गए दावों पर आधारित हैं। यदि जल संसाधन विभाग, शासन या खबर में शामिल कोई भी अधिकारी इस विषय में अपना आधिकारिक पक्ष, खंडन या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो पत्रकारिता के तय मापदंडों के अनुसार हम उनके पक्ष को भी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे। यह खबर पूर्णतः जनहित और सूचना के अधिकार के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था की छवि धूमिल करना नहीं है। 

पेंड्रा/जीपीएम। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे दिनदहाड़े खाकी की मुस्तैदी को ठेंगा दिखाते हुए खूनी खेल खेलने लगे हैं। मंगलवार को पेंड्रा के भीड़भाड़ वाले कोटमी बाजार में हथियारबंद बदमाशों ने दुस्साहस की सारी हदें पार करते हुए एक सराफा व्यापारी को सरेआम गोलियों से भून दिया। भरे बाजार में हुई इस वारदात ने न सिर्फ पूरे इलाके को खौफ में डाल दिया है, बल्कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग के दावों की पोल खोलकर रख दी है।

रेकी, विरोध और फिर चली गोली... ऐसे दहला कोटमी बाजार

मंगलवार की दोपहर जब कोटमी बाजार में आम दिनों की तरह गहमागहमी थी, तभी एक बाइक पर सवार तीन अनजान युवक वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ये तीनों बदमाश काफी देर तक सराफा कारोबारी पप्पू सोनी की दुकान के आसपास मंडराते रहे। जैसे ही उन्होंने संदिग्ध नीयत से दुकान के भीतर दाखिल होने की कोशिश की, सतर्क व्यापारी पप्पू सोनी ने उनका कड़ा विरोध किया। अपनी योजना को नाकाम होता देख बदमाश इस कदर बौखलाए कि उन्होंने कमर से हथियार निकाला और व्यापारी पर सीधे फायर झोंक दिया। गोली सीधे कारोबारी को लगी और वे लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। गोली की गूंज से पूरे बाजार में भगदड़ और चीख-पुकार मच गई, जिसका फायदा उठाकर हत्यारे आसानी से फरार हो गए।

अस्पताल में तोड़ा दम, मौके से जिंदा कारतूस बरामद

खून से लथपथ पप्पू सोनी को आसपास के दुकानदारों ने बिना देरी किए फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की जद्दोजहद की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अत्यधिक खून बह जाने के कारण व्यापारी ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक जांच के दौरान घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस (Live Cartridge) भी बरामद हुआ है, जो इस बात का सुबूत है कि बदमाश पूरी तैयारी और बड़े हथियारों के साथ वारदात को अंजाम देने आए थे।

सुरक्षा सिर्फ कागजों पर, व्यापारियों का उग्र आंदोलन का ऐलान

दिनदहाड़े व्यापारी की हत्या की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। घटना के बाद से पेंड्रा के व्यापारी वर्ग में शोक के साथ-साथ भयंकर आक्रोश उबल रहा है। व्यापारिक संगठनों ने पुलिस-प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि व्यस्त बाजारों में सुरक्षा भगवान भरोसे है। पुलिस की गश्त नदारद रहने के कारण ही अपराधियों के मन से खाकी का खौफ खत्म हो गया है। गुस्साए व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन हत्यारों को खोज निकाला नहीं गया, तो वे अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे।

भागने न पाएं हत्यारे, सीमाओं पर तगड़ी नाकेबंदी

व्यापारियों के भारी दबाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बना दी गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। पुलिस कोटमी बाजार और चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान और उनके भागने के रूट का पता चल सके। इसके साथ ही जीपीएम जिले की सभी सीमाओं को सील कर पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है।

बिलासपुर।न्यायधानी में अपराधों का ग्राफ रातों-रात नहीं बढ़ता, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इसी इकोसिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी कबाड़ माफियाओं पर बिलासपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पहली बार सिर्फ नोटिस का खेल नहीं खेला गया, बल्कि पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के जॉइंट ऑपरेशन ने कबाड़ के इस काले साम्राज्य को सीधा जेसीबी से रौंद डाला है। 49 ठिकानों पर एक साथ हुई इस रेड ने शहर के अंडरवर्ल्ड और चोरी के सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रख दी है।

चोरों का बैंक थे ये गोदाम, 40 पर लगा ताला

दरअसल, शहर और ग्रामीण इलाकों में होने वाली हर छोटी-बड़ी चोरी का माल इन्हीं कबाड़ियों के गोदामों में खपाया जाता था। ये गोदाम चोरों के लिए 'बैंक' की तरह काम कर रहे थे। इसी नेक्सस को डिकोड करते हुए पुलिस ने एक साथ 49 बड़े कबाड़ियों के यहां दबिश दी। जब जांच शुरू हुई तो रसूखदारों के पसीने छूट गए। किसी के पास न जीएसटी था, न वैध लाइसेंस। मौके पर ही 40 गोदामों को सील कर दिया गया।

इन तीन मगरमच्छों के ठिकानों पर गरजा बुलडोजर

कार्रवाई में उन रसूखदारों को विशेष टारगेट किया गया, जिन्होंने सरकारी जमीनों को अपनी बपौती समझ लिया था:

 मंसूर बेग (बड़ी कोनी): यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर कबाड़ का विशाल शेड तान दिया गया था। पुलिस-प्रशासन ने घेराबंदी कर इस पूरे शेड और दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया।

 पिंटू चौहान (चकरभाठा): ट्रांसपोर्ट नगर गेट के पास लंबे समय से जमे इस अवैध गोदाम और कब्जे को जेसीबी ने पूरी तरह ढहा दिया।

नानू साहू (चांटीडीह): शहर के संवेदनशील माने जाने वाले ईरानी मोहल्ले में पुलिस ने बेखौफ घुसकर नानू साहू के अवैध निर्माण और कब्जे को मिट्टी में मिला दिया।

 संतोष कबाड़ी सरकंडा: वही इस कार्रवाई के दौरान सरकंडा के नामी कबाड़ी संतोष को छोड़ दिया गया..

सप्लाई चेन पर प्रहार: रिक्शे जब्त, अतिक्रमण साफ

कार्रवाई सिर्फ गोदामों तक सीमित नहीं रही। पुलिस ने कबाड़ की 'सप्लाई चेन' को भी पंगु बना दिया है। सरकंडा के जबड़ापारा में राजू मेमन और अभिनव पटेल के ठिकानों से 27 कबाड़ी रिक्शे जब्त किए गए। इसके अलावा बेजा कब्जा कर शहर की सूरत बिगाड़ने वाले 'सुजीत एंड पाठक बिरयानी सेंटर', 'श्री बिरयानी', शिव साहू की दुकान और 'विकास सोनी चाय सेंटर' के अवैध शेड व दीवारों को भी जमींदोज कर दिया गया।

चोरभट्टी का 'डॉन' अब तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों?

इस पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, सकरी और कोटा थाना क्षेत्र के बीच चोरभट्टी के पास एक कुख्यात कबाड़ी का गोदाम अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। यह वही शख्स है जो पहले पुराने बस स्टैंड के पास सक्रिय था। जब पूरे शहर के कबाड़ियों पर गाज गिर गई, तो इस रसूखदार के गिरेबान तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या इसे किसी सफेदपोश का संरक्षण प्राप्त है?

आईडी प्रूफ नहीं, तो सीधे जेल

एएसपी पंकज पटेल ने इस कार्रवाई का सीधा संदेश दे दिया है। यह एक्शन चोरी की वारदातों पर लगाम कसने का मास्टरस्ट्रोक है। पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है कि अब जो भी कबाड़ी बिना वैध लाइसेंस और कबाड़ बेचने वाले के आईडी प्रूफ (रिकॉर्ड) के बिना धंधा करेगा, उसकी जगह सीधा जेल की सलाखों के पीछे होगी।