बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है । भूमि सीमांकन के लिए आठ महीने तक भटकने को मजबूर एक ग्रामीण की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि नामांतरण, सीमांकन और नक्शा सुधार जैसे छोटे-छोटे राजस्व मामलों के लिए आम नागरिकों का हाई कोर्ट तक पहुंचना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है । ऐसे मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए । जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने तहसीलदार, बिलासपुर को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की भूमि का सीमांकन 60 दिनों के भीतर कराया जाए ।

8 महीने तक नहीं हुआ सीमांकन

मामला बिलासपुर जिले के ग्राम परसदा का है । याचिकाकर्ता संदीप अग्रवाल ने 8 दिसंबर 2025 को पटवारी हल्का नंबर 49, राजस्व निरीक्षक मंडल सिरगिट्ठी, तहसील एवं जिला बिलासपुर में स्थित अपनी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था । उन्होंने खसरा नंबर 388/2 (1.1420 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 390/3 (0.1940 हेक्टेयर) की भूमि का सीमांकन कराने का अनुरोध किया था । आरोप है कि आवेदन देने के बावजूद राजस्व अधिकारियों ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की और सीमांकन की प्रक्रिया लंबित रखी ।

परेशान होकर हाई कोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता

राजस्व अधिकारियों की निष्क्रियता से परेशान होकर संदीप अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की । सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पेश पैनल वकील ने अदालत को बताया कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद बिना किसी अनावश्यक देरी के सीमांकन करा दिया जाएगा । इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निराकरण किया, लेकिन साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर सीमांकन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए ।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों को नक्शा सुधार, नामांतरण और सीमांकन जैसे सामान्य राजस्व कार्यों के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है । कोर्ट ने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारी समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तो लोगों को न्याय के लिए अदालत की शरण लेने की नौबत ही नहीं आएगी l

बढ़ रहे हैं जमीन संबंधित मामले

बिलासपुर हाई कोर्ट में हाल के वर्षों में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और नक्शा सुधार जैसे मामलों से जुड़ी याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है । इस फैसले को राजस्व विभाग के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि आम लोगों के छोटे-छोटे मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से अदालत का रुख न करना पड़े ।

बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शनिवार को राजनांदगांव जिला न्यायालय का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अदालती कामकाज में आधुनिक सूचना तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल की बात कही। उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पेपरलेस व्यवस्था को बढ़ावा देकर न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाई जाए। चीफ जस्टिस का फोकस इस बात पर था कि हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से आम नागरिकों के अनुकूल बने, जिससे लोगों को समय पर और बिना किसी परेशानी के न्याय मिल सके।

अपने प्रवास के दौरान चीफ जस्टिस ने न्यायालय परिसर के ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बारीकी से जांच की। उन्होंने वहां मौजूद न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता संघ के सदस्यों और कोर्ट के कर्मचारियों से विस्तार से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अदालती कामकाज के दौरान आने वाली व्यावहारिक स्थितियों को भी समझा। निरीक्षण के क्रम में चीफ जस्टिस ने सेंट्रल प्रोसेस अनुभाग, सर्वर रूम, लीगल एड डिफेंस सिस्टम और रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया।

उन्होंने प्रकरणों और दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव के लिए मालखाना, लाइब्रेरी, और फाइलों को सहेजने वाले डिजिटलीकरण एवं स्कैनिंग केंद्र की कार्यप्रणाली को भी परखा। इसके अलावा, परिसर में महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए बनाए गए पीड़िता विश्राम कक्ष और किलकारी कक्ष का भी उन्होंने अवलोकन किया। इन कक्षों का उद्देश्य न्यायालय आने वाले पीड़ितों और उनके बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है।

निरीक्षण के दौरान चीफ जस्टिस सिन्हा ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की हिदायत दी। उन्होंने न्यायालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखने को कहा। उनका स्पष्ट कहना था कि कार्यप्रणाली जितनी आधुनिक और पारदर्शी होगी, लोगों को सुविधाएं उतनी ही आसानी से मिलेंगी। इसलिए तकनीक के उपयोग को समय की मांग बताते हुए उन्होंने कहा कि कामकाज को कागज रहित करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही जस्टिस रमेश सिन्हा लगातार सक्रिय हैं। वे प्रदेश भर के दूरस्थ इलाकों और जिला न्यायालयों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर अदालतों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना और व्यवस्थाओं को सुधारना है। उनके इसी विजन और निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप राज्य की अदालतों में आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को एक नई गति मिली है।

न्यायिक कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ चीफ जस्टिस ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इसके लिए उन्होंने राजनांदगांव कोर्ट परिसर में मौलश्री का पौधा रोपा। इस पूरे निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, जॉइंट रजिस्ट्रार और प्रोटोकॉल अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही राजनांदगांव के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य गठन के बाद सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है । हाई कोर्ट ने इस अवधि का वित्तीय लाभ रोकने संबंधी राज्य शासन के परिपत्र और स्पष्टीकरणों को भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया है ।

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने यह आदेश बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया । अदालत ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को अपने-अपने वित्तीय दायित्व के अनुसार 120 दिनों के भीतर एरियर का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ।

क्या था मामला?

याचिकाकर्ता ज्ञानदत्त मिश्रा अविभाजित मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए थे । राज्य पुनर्गठन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला और 31 जुलाई 2003 को प्रधान पाठक के पद से सेवानिवृत्त हुए ।

राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण नियम 2009 लागू किए । हालांकि 31 अगस्त 2009 के परिपत्र में यह प्रावधान किया गया कि एक जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का वास्तविक वित्तीय लाभ केवल एक सितंबर 2008 से मिलेगा । इसके कारण जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक के 32 महीने का एरियर रोक दिया गया ।

पेंशनरों के साथ नहीं किया जा सकता भेदभाव

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने दलील दी कि केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों को अलग-अलग वर्गों में बांटना संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है ।

हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि महंगाई का असर सभी पेंशनरों पर समान रूप से पड़ता है । इसलिए केवल कटऑफ तिथि के आधार पर पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच अंतर करना न्यायसंगत नहीं है । अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन बनाम मणिपुर राज्य मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया ।

एमपी-सीजी के विवाद का नहीं चलेगा बहाना

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 के तहत दोनों राज्यों के बीच पेंशन दायित्व को लेकर सहमति नहीं बनी है । हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि दोनों राज्यों के बीच वित्तीय दायित्व का विवाद पेंशनरों के वैध अधिकारों में बाधा नहीं बन सकता ।

अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों राज्य अपने-अपने हिस्से का भुगतान करें । साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को यह स्वतंत्रता भी दी कि भुगतान के बाद वह अपने हिस्से की राशि मध्य प्रदेश सरकार से वसूल सकती है ।

120 दिन में देना होगा 32 महीने का एरियर

हाई कोर्ट ने 31 अगस्त 2009 के परिपत्र तथा 12 मार्च 2015 और 26 नवंबर 2019 को जारी स्पष्टीकरणों को उस सीमा तक निरस्त कर दिया, जिसमें वास्तविक वित्तीय लाभ एक सितंबर 2008 से देने का प्रावधान था । अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के बकाया पेंशन एरियर का भुगतान 120 दिनों के भीतर किया जाए ।

फैसले का असर

यह निर्णय राज्य गठन से पहले नियुक्त होकर एक जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनरों के लिए राहत भरा माना जा रहा है । फैसले के बाद ऐसे पेंशनरों को रुका हुआ 32 महीने का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है ।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा(एसएएस) विभागीय परीक्षा भाग-2, 2017 को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए कहा कि विज्ञापित पाठ्यक्रम(सिलेबस) से बाहर प्रश्न पूछना और परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड के माध्यम से नया विषय जोड़ना निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया के विपरीत है ।

कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को घोषित परीक्षा परिणाम और 22 नवंबर 2024 को अभ्यर्थियों की आपत्तियां खारिज करने वाले आदेश को भी निरस्त कर दिया है । साथ ही वित्त विभाग को स्पष्ट एवं पूर्ण सिलेबस अधिसूचित कर पात्र कर्मचारियों को पर्याप्त तैयारी का समय देने के बाद नई परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है ।

क्या था मामला

अमर सिंह बिसेन, दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एसएएस भाग-2 परीक्षा 2017 की वैधता को चुनौती दी थी । वित्त विभाग ने अप्रैल 2017 में विभागीय पदोन्नति के लिए एसएएस भाग-2 परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था । परीक्षा 8 से 14 अगस्त 2017 के बीच आयोजित हुई । विज्ञापन और विभागीय वेबसाइट के अनुसार पेपर-5 के लिए 'कंपनी अकाउंट्स एंड स्टोर कंट्रोल(स्नातक स्तर)' विषय निर्धारित था l याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि प्रश्नपत्र में पूछे गए सभी सात प्रश्न कॉस्ट अकाउंटेंसी से थे, जबकि यह विषय विज्ञापित सिलेबस में शामिल ही नहीं था ।

परीक्षा से कुछ घंटे पहले बदला विषय

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का उल्लेख केवल एडमिट कार्ड और परीक्षा समय-सारणी में किया गया था । कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद, परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही इस नए विषय की जानकारी मिली ।

परीक्षा में असफल होने के बाद अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तरपुस्तिकाएं प्राप्त की और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने पर आपत्ति दर्ज कराई । हालांकि विभागीय समिति ने इसे मात्र टाइपोग्राफिकल (लिपिकीय) त्रुटि बताते हुए अभ्यावेदन खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई ।

परीक्षा से ठीक पहले नया विषय जोड़ना न्यायसंगत नहीं

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास ने दलील दी कि अभ्यर्थी विज्ञापित सिलेबस के आधार पर परीक्षा की तैयारी करते हैं । परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड के जरिए नया विषय जोड़ना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि 'खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जा सकते।'

राज्य सरकार ने माना केवल लिपिकीय त्रुटि

राज्य शासन ने कोर्ट में कहा कि कॉस्ट अकाउंटेंसी विषय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसका उल्लेख एडमिट कार्ड में किया गया था । विज्ञापन में इसका नाम छूट जाना केवल लिपिकीय त्रुटि थी ।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने कहा कि यदि विज्ञापन में किसी विषय का उल्लेख विभागीय गलती से छूट गया था तो परीक्षा से पहले विधिवत संशोधन या नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी । साथ ही परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नए विषय की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक था ।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडमिट कार्ड किसी विज्ञापित सिलेबस में संशोधन का वैधानिक विकल्प नहीं हो सकता । परीक्षा से ठीक पहले नया विषय जोड़कर उसी आधार पर परीक्षा लेना पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना जा सकता ।

कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि—20 दिसंबर 2017 का एसएएस भाग-2 परीक्षा परिणाम रद्द किया जाता है । 22 नवंबर 2024 को अभ्यर्थियों की आपत्तियां खारिज करने वाला आदेश भी निरस्त किया जाता है । वित्त विभाग स्पष्ट एवं पूर्ण सिलेबस विधिवत अधिसूचित करे । पात्र कर्मचारियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के बाद नियमों के अनुरूप नई परीक्षा आयोजित की जाए ।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शिक्षाकर्मियों की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की रिट अपील खारिज कर दी है ।

कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सरकार को शिक्षाकर्मी से शिक्षक(एलबी) बने कर्मचारियों की संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन के लिए शामिल करने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया गया था ।

डिवीजन बेंच ने कहा कि लंबे समय तक शासकीय नियंत्रण में शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारियों की पूर्व सेवा अवधि को पूरी तरह नजरअंदाज करना एक गंभीर विषय है । इस पर राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप समानता और पारदर्शिता के आधार पर नीतिगत निर्णय लेना चाहिए ।

क्या है पूरा मामला?

उत्तर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी ब्लॉक में पदस्थ शशांक भूषण दुबे, परमेश्वर मिश्रा, सुनील तिवारी सहित 72 शिक्षकों एवं व्याख्याताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी । याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2008 के बीच शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी और 1 जुलाई 2018 को उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया ।

संविलियन के बाद पेंशन के लिए अर्हता सेवा की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से शुरू की गई । जबकि पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है । शिक्षकों का तर्क था कि यदि संविलियन से पहले की 10 से 15 वर्ष की सेवा को नहीं जोड़ा जाएगा, तो उन्हें पेंशन की पात्रता के लिए 1 जुलाई 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा और उनकी पूर्व सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा ।

सिंगल बेंच ने दिया था पुनर्विचार का निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद 23 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह शिक्षाकर्मियों की पूर्व सेवा अवधि को पेंशन के उद्देश्य से शामिल किए जाने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर स्पष्ट नीति बनाए । हालांकि कोर्ट ने सरकार को सीधे पूर्व सेवा जोड़कर पेंशन देने का आदेश नहीं दिया था ।

सरकार ने दी थी फैसले को चुनौती

सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की थी । सरकार की ओर से कहा गया कि संविलियन की शर्तें पहले से तय हैं और पूर्व सेवा को पेंशन में जोड़ने से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा । साथ ही यह भी दलील दी गई कि सिंगल बेंच का आदेश सरकार की नीतिगत शक्तियों में हस्तक्षेप करता है ।

सिंगल बेंच ने नहीं किया अधिकारों में हस्तक्षेप

डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि सिंगल बेंच ने सरकार के नीतिगत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया है, बल्कि केवल इस महत्वपूर्ण विषय पर पुनर्विचार कर स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि सरकार को शिक्षाकर्मियों की सेवा अवधि, उनके कार्य की प्रकृति और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे सभी पहलुओं पर विचार करते हुए समानता और पारदर्शिता के आधार पर नीति तैयार करनी चाहिए । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार न हो और भविष्य में इस मुद्दे पर बार-बार मुकदमेबाजी की नौबत न आए ।

शिक्षाकर्मियों के लिए फैसले का महत्व

हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के उन हजारों शिक्षाकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनका वर्ष 2018 में शिक्षक(एलबी) के रूप में संविलियन हुआ था । अब राज्य सरकार को इस मुद्दे पर व्यापक नीति बनाकर यह तय करना होगा कि संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन की पात्रता में किस प्रकार शामिल किया जाए ।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती के लिए लागू किए गए 100 प्रतिशत महिला आरक्षण को तीन साल पहले असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया था और भर्ती प्रक्रिया में पुरुष अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया था । बावजूद इसके अब तक आदेश का पालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है ।

डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के सचिव डी.राहुल वेंकट को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । न्यायालय ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि अदालत के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया । मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद होगी ।

क्या है पूरा मामला ?

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने 8 दिसंबर 2021 को सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में डिमॉन्स्ट्रेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था । भर्ती नियम 2013 के शेड्यूल 3 के नोट 2 के तहत इन पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने की पात्रता दी गई थी ।

इस नियम को चुनौती देते हुए अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ.अजय त्रिपाठी, एलयुस एक्का और आदित्य सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी । उनका तर्क था कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से प्रवेश मिलता है, ऐसे में अध्यापन पदों पर केवल महिलाओं को पात्र मानना संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है ।

राज्य सरकार ने दिया था तर्क

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि अस्पतालों में नर्सिंग और मरीजों की देखभाल का अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं । संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, इसलिए 100 प्रतिशत महिला आरक्षण उचित है ।

हाई कोर्ट महिला आरक्षण को दिया असंवैधानिक करार

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 100 प्रतिशत महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था । कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए और आवश्यक संशोधन किए जाएं ।

पीएससी ने भेजा था पत्र, फिर भी नहीं हुआ पालन

हाई कोर्ट के फैसले के छह दिन बाद 15 मार्च 2023 को सीजीपीएससी के उप सचिव ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर संशोधित मांग पत्र और संशोधित भर्ती नियम भेजने का आग्रह किया था, ताकि नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके ।

इसके बाद अभ्यर्थियों ने 1 जून 2023 को भी आवेदन देकर आदेश के पालन की मांग की, लेकिन विभाग ने न तो नियमों में संशोधन किया और न ही नया भर्ती विज्ञापन जारी किया।

नियमित भर्ती की जगह निकाली संविदा भर्ती

इसी बीच 22 जून 2026 को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डिमॉन्स्ट्रेटर के पदों पर संविदा भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया ।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है । इसी आधार पर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और पीएससी सचिव को नोटिस जारी किया है ।

पांच सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि तीन वर्ष पहले दिए गए न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद होगी। इस सुनवाई पर न केवल भर्ती प्रक्रिया बल्कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद की दिशा भी तय हो सकती है।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी कर रहे बिलासपुर हाई कोर्ट ने जून 2026 तक की स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दी है । इस रिपोर्ट में प्रदेश के कई चर्चित मामलों की सुनवाई की वर्तमान स्थिति और अगली तिथियों का उल्लेख किया गया है ।

सबसे अधिक चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक भूपेश बघेल से जुड़े बहुचर्चित सीडी कांड की रही, जिसमें सुनवाई के लिए मंगलवार, 28 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है ।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में दर्ज विशेष आपराधिक प्रकरण (सीबीआई बनाम कैलाश मुरारका एवं अन्य) रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में लंबित है । इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कैलाश मुरारका, विजय पांड्या, विनोद वर्मा और विजय भाटिया भी आरोपी हैं ।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (कूटरचित दस्तावेज का उपयोग) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया है । अब इस प्रकरण में 28 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है।

अन्य जनप्रतिनिधियों के मामलों की भी जानकारी

बिलासपुर हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में लंबित सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की भी स्थिति प्रस्तुत की गई है ।

1. देवेंद्र यादव (विधायक): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित मामले में 17 जुलाई 2026 को सुनवाई निर्धारित थी। वहीं अन्य आपराधिक प्रकरणों में अलग-अलग तिथियां न्यायालय द्वारा तय की गई हैं ।

2. कवासी लखमा (विधायक): ईडी के मामले में 25 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई थी, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामले में 1 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेशी हो चुकी है ।

3. अटल श्रीवास्तव (विधायक): भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में 4 अगस्त 2026 को साक्ष्य दर्ज किए जाने की तिथि नियत की गई है ।

लंबित मामलों की निगरानी जारी

हाई कोर्ट द्वारा जारी यह स्टेटस रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया की निगरानी का हिस्सा है । रिपोर्ट में प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति, अगली सुनवाई की तिथि और न्यायिक प्रगति का विवरण शामिल किया गया है, ताकि ऐसे मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके ।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के चर्चित सक्ती राजपरिवार से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और अनाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है । बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिदार को सभी आरोपों से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पीड़िता की विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन और आरोपी को नोटिस जारी किया है । शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है ।

क्या है पूरा मामला ?

मामला 9 जनवरी 2022 का है। पीड़िता के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान सक्ती के पीला महल निवासी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिदार, जिनका सक्ती के पूर्व राजपरिवार के 'युवराज' के रूप में राज्याभिषेक हुआ था, कथित रूप से पीछे के रास्ते से घर में घुस आए।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पीड़िता का गला दबाया, उसके साथ जबरदस्ती की, कपड़े फाड़ दिए और गंभीर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया । घटना के बाद सक्ती थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की ।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई थी सजा

मामले की सुनवाई सक्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 21 मई 2025 को अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(1) के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, धारा 450 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया था।

हाई कोर्ट ने आरोपी को किया था बरी

फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए और आरोपी ने दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी । मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने की । 20 नवंबर 2025 को सुनाए गए फैसले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया ।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पीड़िता के बयान में कई विरोधाभास और बाद में किए गए सुधार पाए गए । अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक संपत्ति एवं उत्तराधिकार विवाद से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख किया । इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था ।

सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा मामला

बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) दाखिल की । शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया और मामले की सुनवाई स्वीकार कर ली ।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन और आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिदार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ।

अब इस बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं । अदालत के समक्ष राज्य सरकार और आरोपी का जवाब आने के बाद यह तय होगा कि हाई कोर्ट के फैसले पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी अधिकारी को अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थापना (पोस्टिंग) मांगने का कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि स्थानांतरण और पदस्थापना पूरी तरह प्रशासनिक विषय हैं और इनमें तब तक न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक आदेश कानून के विपरीत, अधिकार क्षेत्र से बाहर या दुर्भावनापूर्ण साबित न हो। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता सिल्वेस्टर मिंज की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बिभू दत्ता गुरु की एकलपीठ ने फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने 8 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत मक्सी कुजूर को मुख्य अभियंता, महानदी-गोदावरी कछार, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि उनकी ओर से 2 जुलाई को दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए उन्हें रायपुर के इसी पद पर पदस्थ किया जाए।

याचिका में कहा गया था कि सिल्वेस्टर मिंज पहले अधीक्षण अभियंता थे और बाद में उन्हें मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति मिली। उनका दावा था कि संबंधित पद खाली था और उन्होंने समय रहते वहां पदस्थापना के लिए आवेदन भी दिया था। इसके बावजूद सरकार ने पहले 4 जुलाई को उन्हें मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर में मुख्य अभियंता के रूप में पदस्थ कर दिया और चार दिन बाद रायपुर के पद पर मैक्सी कुजूर की नियुक्ति कर दी। इसे उन्होंने मनमाना और दुर्भावनापूर्ण निर्णय बताया।

राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति और पदस्थापना मिल चुकी है। उनका विवाद केवल मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग का है। सरकार का तर्क था कि किसी कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर पदस्थ होने का अधिकार नहीं है और पोस्टिंग का निर्णय विभागीय आवश्यकता तथा प्रशासनिक हितों को देखते हुए लिया जाता है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल किसी पद के रिक्त होने से किसी अधिकारी को उस पद पर नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। किसी कर्मचारी द्वारा दिया गया आवेदन या अभ्यावेदन भी ऐसा वैधानिक अधिकार पैदा नहीं करता, जिसके आधार पर सरकार को उसी अनुरोध के अनुरूप आदेश जारी करने के लिए बाध्य किया जा सके।

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने दुर्भावना के आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके समर्थन में कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किया। केवल घटनाक्रम के आधार पर दुर्भावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत दुर्भावना का आरोप लगाया जाता है तो उसके स्पष्ट तथ्य और संबंधित व्यक्ति को पक्षकार बनाना आवश्यक होता है।

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के निकट होना भी मनचाही पोस्टिंग का कानूनी आधार नहीं बन सकता। अदालत ने माना कि यह प्रशासनिक स्तर पर विचार का विषय हो सकता है, लेकिन इससे कोई प्रवर्तनीय अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि विवादित पदस्थापना आदेश में न तो किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है और न ही ऐसा कोई आधार है, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप किया जाए। परिणामस्वरूप अदालत ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

बिलासपुर। सर्पदंश मामले में फर्जीवाड़े की कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में परत-दर-परत नए तथ्य सामने आने लगे हैं। हाल ही में बिलासपुर और आसपास के कुछ गांवों से शुरू हुआ सर्पदंश घोटाला अब अन्य ब्लॉकों तक फैल चुका है। सूत्र बताते हैं कि यह घोटाला केवल बिलासपुर जिले तक सीमित न होकर पूरे प्रदेश का मसला बन गया है। यदि प्रदेश स्तर पर इसकी जांच हो, तो करोड़ों के वारे-न्यारे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

घोटाले की गंभीरता को देखते हुए अब मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग उठने लगी है। स्थानीय पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वह इस मामले को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं, प्रशासनिक महकमे में ऊपर बैठे अधिकारी अपने मातहतों को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं।

अब तक सर्पदंश मुआवजा घोटाले में सबसे ज्यादा सवाल राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे हैं। लेकिन मुआवजा स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया पर गौर करें, तो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की जांच भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

छोटे कर्मचारियों को फंसाने का आरोप, लिपिक संघ ने खोला मोर्चा

इस पूरे फर्जीवाड़े में अब लिपिक संघ ने भी बड़े अधिकारियों की संलिप्तता उजागर कर दी है। संघ ने कलेक्टर को बाकायदा ज्ञापन सौंपकर दावा किया है कि घोटाले में उच्चाधिकारियों की भी पूरी मिलीभगत है। लिपिकों का आरोप है कि मामले को रफा-दफा करने और बड़े चेहरों को बचाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। संघ ने मांग रखी है कि केवल छोटे कर्मचारियों को फंसाने के बजाय, पूरे गिरोह को संरक्षण देने वाले बड़े अफसरों के खिलाफ विस्तृत जांच कर उन पर गाज गिरनी चाहिए।

मर्ग रिपोर्ट से ही तैयार होता है प्रकरण

राजस्व विभाग के पास मुआवजा आवेदन पुलिस की मर्ग रिपोर्ट और पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट के आधार पर ही पहुंचता है। तय प्रक्रिया के अनुसार, थाने के टीआई मर्ग की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएसपी या एसडीओपी को सौंपते हैं। इसके बाद सीएसपी या एसडीओपी अंतिम खात्मा रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई नहीं होने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह जांच का विषय है कि मर्ग रिपोर्ट किस थाने में दर्ज हुई, उसे किस स्तर पर तैयार किया गया और दस्तावेजों का सत्यापन कैसे किया गया।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और कथित फर्जी रिपोर्ट

सर्पदंश प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी कटघरे में है। डॉ. प्रियंका सोनी से संबंधित कथित फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला सामने आ चुका है। इसके बावजूद अब तक जांच का मुख्य फोकस केवल राजस्व अमले पर ही केंद्रित रहा है। मर्ग और पीएम रिपोर्ट ही वह आधार हैं, जिन पर मुआवजे का पूरा प्रकरण टिका होता है। यदि ये रिपोर्ट ही संदेह के घेरे में हैं, तो रिपोर्ट तैयार करने वाले जांच से अछूते कैसे रह सकते हैं।

इस तरह पूरी होती है मुआवजे की प्रक्रिया

मुआवजा प्रक्रिया के तहत आवेदन मुख्य रूप से दो तरह से प्रस्तुत किया जाता है। पहले तरीके में पटवारी अपने प्रतिवेदन के साथ प्रकरण तैयार कर तहसीलदार को भेजता है। दूसरे तरीके में आवेदक स्वयं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन लगाता है। इन सभी दस्तावेजों में पुलिस की मर्ग रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शामिल रहती हैं। इन्हीं दोनों रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार दस्तावेजों का परीक्षण करते हैं और मामलों की सुनवाई कर अपना प्रतिवेदन एसडीएम को भेजते हैं। इसके बाद एसडीएम यह प्रतिवेदन कलेक्टर या अपर कलेक्टर को भेजते हैं, जहां से अंत में मुआवजा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होती है।

सभी पक्षों की जांच की मांग

प्रक्रिया की इसी खामी और विभागीय मिलीभगत को देखते हुए छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने भी मामले की सघन जांच करवाने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि जब मर्ग और पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण बनते हैं, तो मामले में किसी एक विभाग को निशाना बनाने के बजाय EOW या SIT जैसी स्वतंत्र एजेंसी से सभी पक्षों की विस्तृत जांच होनी चाहिए।

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सुप्रीमो अमित बघेल बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। बलौदाबाजार हिंसा मामले में करीब 8 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उनका जेल से बाहर आना हुआ। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुला था। जेल से बाहर आने पर वहां मौजूद बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

जेल के बाहर आतिशबाजी और नारेबाजी

जैसे ही अमित बघेल जेल से बाहर आए, वहां पहले से मौजूद समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस रिहाई के मौके पर जेल के बाहर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और अपनी खुशी जताई। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपने नेता का स्वागत किया, जिसके बाद अमित बघेल ने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ और समर्थकों की बड़ी मौजूदगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी थी। जेल के बाहर आवश्यक इंतजाम किए गए थे और पूरे कार्यक्रम पर पुलिस की नजर बनी रही।

महापुरुषों को माल्यार्पण और महतारी की तस्वीर

एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के नजरिए से देखें तो, अमित बघेल ने बाहर आते ही अपने भविष्य के कदम स्पष्ट कर दिए हैं। जेल परिसर से बाहर कदम रखने से पहले वह सबसे पहले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने हाथ में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर ली और बाहर कदम रखा। यह उनके क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय अधिकार की राजनीति को आगे बढ़ाने का कदम माना जा रहा है।

2028 को लेकर किया दावा

रिहाई के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए अमित बघेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता और छत्तीसगढ़ के हितों के लिए उनका यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि साल 2028 में प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनेगी। उनके इस बयान के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। समर्थकों का कहना है कि उनके नेता के बाहर आने से अब संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज

बलौदाबाजार हिंसा मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी चर्चित रहा है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई थी और अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब जमानत मिलने से राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अमित बघेल लंबे समय से छत्तीसगढ़िया मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और उनकी पार्टी स्थानीय हितों को उठाती रही है। इस रिहाई को समर्थक अपनी बड़ी जीत बताकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब आने वाले समय में अमित बघेल और उनकी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर सभी की नजर रहेगी।

बिलासपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर पीठ ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए वे कर्मचारी, जिन्होंने नौकरी के दौरान उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, बाद में इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने डिवीजन बेंच ने इस मामले में दायर 10 से अधिक अपीलों को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय को चुनौती

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निवासी भगवती वर्मा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। उनका दावा था कि उन्हें भी उच्च पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।

इस मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 15 अप्रैल 2026 को याचिका खारिज करते हुए माना था कि याचिकाकर्ता उच्च पेंशन योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इसके बाद भगवती वर्मा सहित अन्य कर्मचारियों ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की। हालांकि, डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के निर्णय को सही ठहराते हुए सभी अपीलों को खारिज कर दिया।

अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के पूर्व निर्णयों का दिया संदर्भ

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष दलील दी कि आर.के. चालिसगांवकर बनाम ईपीएफओ मामले में हाई कोर्ट पहले ही इसी कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय दे चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य और कानूनी पहलू भी लगभग समान हैं, इसलिए उसी फैसले के आधार पर इस मामले का भी निपटारा किया जाना चाहिए।

दलीलों पर विचार करने के बाद डिवीजन बेंच ने माना कि सिंगल बेंच ने उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के आधार पर सही निष्कर्ष निकाला है। अदालत ने कहा कि अपीलीय न्यायालय केवल उसी स्थिति में निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, जब उसमें कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि, तथ्यात्मक गलती या न्यायिक विकृति दिखाई दे। चूंकि इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं मिला, इसलिए सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए सभी अपीलें खारिज कर दी गई l 

डिवीजन बेंच ने स्पष्ट की उच्च पेंशन की पात्रता

हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (एपीएस)-1995 के प्रावधानों के अनुसार 58 वर्ष की आयु पूरी होने या पेंशन का लाभ शुरू होने के बाद कर्मचारी पेंशन फंड का सदस्य नहीं माना जाता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 सितंबर 2014 से लागू संशोधित प्रावधान केवल उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जो उस तिथि को सेवा में कार्यरत थे।

कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके और नौकरी के दौरान उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारी बाद में इस योजना का लाभ मांगने के पात्र नहीं हैं। चूंकि वर्तमान मामला पहले से स्थापित कानूनी सिद्धांतों और पूर्व निर्णयों के दायरे में आता है, इसलिए सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर डिवीजन बेंच ने सभी रिट अपीलों को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा।