रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश कर इस अहम मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की। आसंदी ने प्रस्ताव पर बहस के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया, लेकिन शुरुआत से ही विपक्ष ने इसे लेकर तीखा विरोध दर्ज कराया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

विपक्ष ने उठाए सवाल, प्रस्ताव को बताया भ्रामक
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मुद्दा निंदा प्रस्ताव के रूप में लाया जाना था, लेकिन इसे शासकीय संकल्प के रूप में पेश कर मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तविकता में महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है।

सत्ता पक्ष का पलटवार, विपक्ष पर लगाए आरोप
वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल के रास्ते में अड़चनें खड़ी करने का काम विपक्ष ने ही किया था। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

गरमाया माहौल, बहस पर टिकी नजरें
सत्र के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल लगातार गर्म बना रहा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि बहस के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या ठोस निष्कर्ष निकलता है और क्या यह प्रस्ताव राजनीतिक सहमति का रूप ले पाता है या फिर सियासी टकराव और तेज होगा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में West Bengal Assembly Elections 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत सात जिलों की 142 सीटों पर मतदान जारी है। Kolkata सहित हावड़ा, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया और पूर्व बर्द्धमान जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों को संवेदनशील माना जा रहा है।

इस बीच बसंती विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बिकाश सरदार ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर हमला किया गया। उनके अनुसार, 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने उनकी कार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें ड्राइवर को भी चोटें आईं। उन्होंने इस घटना के लिए TMC कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बनाए जाने का आरोप लगाया है।

मतदान के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक करीब 39.97% वोटिंग दर्ज की गई है। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बूथ पर गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर तत्काल जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान भी कराया जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, वहीं सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

बिलासपुर।शहर को अमानक और प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त कराने की मुहिम में मुस्तैदी से जुटी नगर निगम की टीम को शायद ही इस बात का अंदाजा था कि उनका सामना प्लास्टिक से ज्यादा 'खतरनाक' राजनीतिक रसूख से होने वाला है। देवरीखुर्द वार्ड में एक नियमित और बेहद जरूरी विभागीय कार्रवाई के दौरान मेयर पति अशोक विधानी ने अपनी उसी 'चिरपरिचित और आक्रामक' शैली में ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके लिए वे पूरे बिलासपुर में मशहूर हैं। अपनी ड्यूटी कर रहे ईमानदार अधिकारियों को धमकाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का यह पूरा मामला अब तोरवा थाने की दहलीज तक पहुंच गया है।

 92 किलो प्लास्टिक की जब्ती

पूरी घटना 27 अप्रैल की शाम की है। निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बूटापारा स्थित मिश्रा प्रोविजन स्टोर पर विधिवत छापा मारा। जांच में टीम को वहां से भारी मात्रा में यानी करीब 92 किलो अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल मिला। जब टीम प्रभारी दीपक कुमार पंकज और उनके सदस्यों ने नियमानुसार जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई शुरू की, तो दुकानदार संदीप मिश्रा ने पेनाल्टी से बचने के लिए पुराना दांव चला। अपनी गलती छिपाने के लिए दुकानदार ने उल्टा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों पर ही 20 हजार रुपए मांगने और दुकान में मुफ्त में सिगरेट-कोल्डड्रिंक पीने के बेबुनियाद आरोप मढ़ दिए, जो अक्सर कार्रवाई को भटकाने के लिए लगाए जाते हैं।

सुपर मेयर की एंट्री फिर फोन पर गालियों की बौछार

इस कहानी में असली राजनीतिक तड़का तब लगा, जब दुकानदार ने सीधे शहर की प्रथम नागरिक की सत्ता का अघोषित संचालन करने वाले यानी मेयर पति अशोक विधानी को फोन मिला दिया। चूंकि दुकानदार सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता है, इसलिए मेयर पति ने बिना कोई विलंब किए इस मामले में अपनी दबंग एंट्री दर्ज कराई। सत्ता की हनक और अपने गरम मिजाज के लिए विख्यात अशोक विधानी ने बिना यह जाने कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, फोन पर ही टीम प्रभारी को वो सब सुना दिया जो उनके शब्दकोश में हमेशा सबसे ऊपर रहता है। मेयर पति के इस आक्रामक 'ट्रैक रिकॉर्ड' को देखते हुए टीम प्रभारी की यह बात शत-प्रतिशत सच और लाजमी ही लगती है कि उन्हें फोन पर जमकर गालियां और धमकियां दी गईं। एक सरकारी कर्मचारी से शांति और मर्यादा से बात करना शायद विधानी जी की विशिष्ट कार्यप्रणाली का हिस्सा ही नहीं है।

दूसरे दिन मौके पर पहुंचकर किया हंगामा

विवाद का यह एपिसोड केवल फोन तक सीमित नहीं रहा। 28 अप्रैल को जब पेट्रोलिंग टीम नियमानुसार 7 हजार रुपए के जुर्माने की रसीद देने और 92 किलो प्लास्टिक उठाने (चूंकि पहले दिन भारी-भरकम जखीरा ले जाने के लिए काउकैचर उपलब्ध नहीं था) दोबारा उसी दुकान पर पहुंची, तो अशोक विधानी वहां स्वयं भौतिक रूप से प्रकट हो गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के सामने फिर से जमकर हंगामा किया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। यह विडंबना ही है कि जो टीम अब तक पूरी ईमानदारी से शहर में कार्रवाई कर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है, उसे काम करने देने के बजाय उन पर राजनीतिक धौंस जमाई जा रही है।

तोरवा थाने में दर्ज हुई शिकायत

आहत टीम प्रभारी दीपक पंकज ने इस अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर तोरवा थाने में मेयर पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। जिस तरह से एक अघोषित पद (जिसका संवैधानिक रूप से कोई वजूद ही नहीं है) का बेजा इस्तेमाल करते हुए ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिराने की कोशिश की गई है, उसने पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब शहर में चर्चा केवल इस बात की है कि निगम की टीम अमानक प्लास्टिक का तो सफलतापूर्वक निपटान कर रही है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर ऐसे अमानक राजनीतिक आचरण और रसूख के डिस्पोजल का इंतजाम आखिर कब और कैसे होगा?

अमानक प्लास्टिक: जिसे बचाने राजनीतिक रसूख दांव पर, वही है शहर के लिए धीमा जहर

जिस अमानक प्लास्टिक को बचाने के लिए बिलासपुर में राजनीतिक रसूख का नंगा नाच हो रहा है, दरअसल वही हमारे पर्यावरण और शहर के लिए सबसे बड़ा 'धीमा जहर' है। वोट बैंक और चंद मुनाफे की खातिर जिस प्रतिबंधित प्लास्टिक को संरक्षण दिया जा रहा है, वह न केवल शहर की नालियों को चोक कर जलभराव का कारण बनता है, बल्कि उपजाऊ मिट्टी को भी हमेशा के लिए बंजर कर देता है। यह ऐसा लाइलाज कचरा है जो सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होता और इसे निगलकर रोजाना कई बेजुबान जानवर तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। जनस्वास्थ्य को ताक पर रखकर, सत्ता के नशे में चूर जो नेता आज इस जहर की जब्ती का विरोध कर रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि यह कल हमारी आने वाली नस्लों के भविष्य को ही हमेशा

के लिए डिस्पोज कर देगा।

मुंगेली: मुंगेली जिले के Lormi में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak के भाजपा में शामिल होने के खिलाफ था। कार्यकर्ता बटहा गांव स्थित उनके निवास पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए दीवारों पर ‘गद्दार’ लिखकर आक्रोश जाहिर किया।

AAP ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विरोध की तस्वीरें साझा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। पोस्ट में लिखा गया- “जिसे ‘थिंक टैंक’ समझा, वो ‘सेप्टिक टैंक’ निकला।” पार्टी का यह बयान दर्शाता है कि संदीप पाठक का पार्टी छोड़ना सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि संगठन के भीतर गहरा असंतोष भी पैदा कर गया है।

Sandeep Pathak को आम आदमी पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा है। उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर वे उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय रहे। उनका छत्तीसगढ़ से गहरा जुड़ाव रहा है और प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में भी उनका योगदान माना जाता है।

संदीप पाठक का सफर एक साधारण किसान परिवार से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र तक पहुंचा। उन्होंने University of Cambridge से पीएचडी की और बाद में IIT Delhi में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 2016 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद वे तेजी से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गए और Arvind Kejriwal के करीबी सहयोगी माने जाने लगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संदीप पाठक का भाजपा में जाना छत्तीसगढ़ में AAP के संगठनात्मक ढांचे के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। खासकर ऐसे समय में जब पार्टी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, यह बदलाव राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। वहीं, AAP कार्यकर्ताओं का आक्रोश यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।

लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के बाद अब लद्दाख में जिलों की संख्या बढ़कर दो से सात हो जाएगी, जिसे क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।

नए गठित जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास शामिल हैं। इन क्षेत्रों को अलग जिला बनाए जाने से स्थानीय स्तर पर शासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। लंबे समय से इन दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों की यह प्रमुख मांग रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है।

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यह निर्णय नरेंद्र मोदी के विकसित लद्दाख के विजन के अनुरूप बताया जा रहा है। साथ ही, अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी थी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

नए जिलों के गठन से न केवल शासन को नागरिकों के करीब लाया जाएगा, बल्कि रोजगार, पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। खासकर दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब सरकारी सुविधाएं अधिक तेजी और प्रभावी तरीके से मिल सकेंगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।

नई दिल्ली: गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। राज्यसभा के कई सांसदों के इस्तीफे के बाद अब गुजरात में पार्टी के प्रमुख किसान चेहरे सागर रबारी ने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष रहे रबारी का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब पार्टी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, रबारी पिछले कुछ समय से पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली और किसानों से जुड़े मुद्दों पर रुख को लेकर असंतुष्ट थे। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश नेतृत्व को सौंप दिया है। किसान आंदोलनों से जुड़े रहने के कारण उनकी पहचान जमीनी नेता के रूप में रही है, जिससे उनके जाने को संगठन के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है।

रबारी ने पहले खेडुत अधिकार मंच के जरिए किसानों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए थे और 2021 में पार्टी में शामिल हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में उनका प्रभाव माना जाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस इस्तीफे का असर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ सकता है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि रबारी आगे किस राजनीतिक दिशा में जाएंगे, लेकिन उनके इस कदम ने गुजरात की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।

नई दिल्ली: दिल्ली में सियासी हलचल के बीच राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP का दामन थामने के फैसले पर खुलकर अपनी बात रखी है। हाल ही में जारी वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि पार्टी छोड़ने के बाद उनके सामने तीन विकल्प थे, जिनमें राजनीति से संन्यास लेना, पार्टी के भीतर रहकर बदलाव की कोशिश करना या किसी नई राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर काम करना शामिल था। अंततः उन्होंने तीसरे विकल्प को चुनते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ नई पारी शुरू करने का निर्णय लिया।

वीडियो में चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें राज्यसभा में बोलने और काम करने से रोका जाता था, जिससे वे खुद को सीमित महसूस कर रहे थे। उनके अनुसार, पार्टी का आंतरिक माहौल बदल चुका है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो गई है।

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चड्ढा ने यह भी बताया कि उनका यह फैसला अकेला नहीं था, बल्कि उनके साथ सात अन्य सांसदों ने भी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर नेताओं का एक साथ अलग होना यह दर्शाता है कि संगठन के भीतर गहरी असहमति मौजूद थी। उन्होंने इसे “टॉक्सिक वर्क कल्चर” का परिणाम बताते हुए कहा कि ऐसे माहौल में सकारात्मक राजनीति करना मुश्किल हो जाता है।

अपने संदेश के अंत में राघव चड्ढा ने भरोसा दिलाया कि पार्टी बदलने के बावजूद उनकी प्राथमिकता जनता के मुद्दे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे पहले की तरह संसद में सक्रिय रहकर लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। उनके इस फैसले ने राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है और आने वाले समय में इसके प्रभाव पर नजरें टिकी रहेंगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की शुरुआत ही सियासी टकराव के साथ हुई। बैठक से पहले ही भाजपा पार्षदों और महापौर ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया और “कांग्रेस शर्म करो” के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए गए, जिससे बैठक का माहौल गरमा गया।

यह विशेष सभा मूलतः महिला सशक्तिकरण से जुड़े जनजागरूकता अभियान पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष ने शहर में बढ़ते जल संकट को प्राथमिक मुद्दा बताते हुए इस पर चर्चा की मांग की। हालांकि, सभापति ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण इस विषय को एजेंडे में शामिल नहीं किया जा सकता, जिससे विवाद और बढ़ गया।

सभा में संभावित हंगामे को देखते हुए नगर निगम परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी बहस के बावजूद बैठक की कार्यवाही जारी रही। इससे पहले हुई बैठक में भी कई अहम प्रस्तावों पर विवाद देखने को मिला था, जो यह दर्शाता है कि नगर निगम की बैठकों में राजनीतिक खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर में आयोजित जनसभा में उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान ने ही टीएमसी का “अहंकार तोड़ दिया” है और अब दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान बदलाव की ओर साफ संकेत दे रहा है।

अपने संबोधन में मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि “मां, माटी और मानुष” के नाम पर सत्ता में आई पार्टी अपने मूल वादों से भटक गई है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और कथित सिंडिकेट सिस्टम को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इन मुद्दों ने आम जनता के जीवन को प्रभावित किया है।

महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही। मोदी ने संकेत दिया कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है, तो कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं और सामाजिक वर्गों के लिए कई वादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक सहायता, रोजगार में आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता से जुड़े वादों को दोहराते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शहर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सहमति के बाद शहर अध्यक्ष कुमार मेनन ने 61 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस नई टीम में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है।

नई कार्यकारिणी में पदों का संतुलित वितरण किया गया है, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 19 महामंत्री, 20 सचिव और 10 कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस संरचना के जरिए संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करने और बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। यह बदलाव आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक सुनियोजित कदम माना जा रहा है।

इस बार की सूची में कई नए चेहरों को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि पिछली टीम के कई पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह संकेत है कि पार्टी नेतृत्व संगठन में नई ऊर्जा, सक्रियता और जवाबदेही लाने के मूड में है। नए नेताओं को मौका देकर युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नई कार्यकारिणी का फोकस संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और जनसंपर्क अभियान को मजबूत करना है। शहर स्तर पर कांग्रेस की उपस्थिति को और प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, ताकि हर स्तर पर जवाबदेही तय हो सके।

नई टीम के गठन के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और उम्मीद का माहौल है। पार्टी को भरोसा है कि यह नई कार्यकारिणी संगठन को नई दिशा देगी और शहर में राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करेगी। आने वाले समय में यह टीम कांग्रेस की रणनीति को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभा सकती है।

भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। डॉ. मोहन यादव सरकार में नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का 'जाति प्रमाण पत्र' विवाद अब तूल पकड़ चुका है। यह मामला सीधे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की चौखट से होता हुआ अब 'हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी' (उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति) के पास पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कमेटी को 60 दिन के भीतर जांच कर फाइनल फैसला सुनाने का अल्टीमेटम दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया है।

कांग्रेस ने खोला मोर्चा, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस

इस पूरे विवाद की सियासी आंच को तेज करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति (SC) विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (PCC) में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहिरवार ने ही मंत्री बागरी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि न्यायपालिका ने उनके द्वारा 31 मार्च 2025 को दिए गए आवेदन को गंभीरता से लिया है और अब राज्यमंत्री को अपनी सच्चाई साबित करनी होगी।

क्या है मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का सख्त निर्देश?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई करते हुए सीधे पुलिस या एजेंसी को जांच के आदेश देने के बजाय एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। कोर्ट के प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

 स्क्रूटनी कमेटी करेगी जांच: याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार की शिकायत के आधार पर हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी पूरे मामले की बिंदुवार और निष्पक्ष सुनवाई करेगी।

 60 दिन का अल्टीमेटम: अदालत ने साफ कर दिया है कि मामले को लटकाया नहीं जा सकता। कमेटी को 60 दिन (दो महीने) के भीतर प्रमाण पत्र की वैधता पर अपना अंतिम निर्णय लेना होगा।

 मंत्री को मिलेगा बचाव का मौका: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत संबंधित पक्ष (प्रतिवादी क्रमांक-3 यानी मंत्री प्रतिमा बागरी) को अपना पक्ष रखने और बचाव का पूरा अवसर दिया जाएगा।

सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी (हाई लेवल कमेटी) पूरी तरह से नियमों के तहत काम करेगी। यदि पहले इस शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो अब तय समय-सीमा में जांच कर फैसला लिया जाएगा और इसकी आधिकारिक सूचना याचिकाकर्ता को भी दी जाएगी।

सियासी मायने: नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी विंध्य क्षेत्र का एक उभरता हुआ दलित चेहरा हैं। ऐसे में अगर हाई लेवल कमेटी की जांच में उनका जाति प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण या अवैध पाया जाता है, तो न सिर्फ उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक सकती है। फिलहाल, अगले 60 दिन मध्यप्रदेश की सियासत के लिए बेहद दिलचस्प और उथल-पुथल वाले साबित होने वाले हैं।

चंडीगढ़/नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) में बड़ी टूट के दावों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का संकेत दिया है और संदीप पाठक व अशोक मित्तल के साथ भाजपा में शामिल होने की बात कही है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

बताया जा रहा है कि कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकने और नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। दावों के मुताबिक, नेताओं ने कहा कि AAP अब अपने शुरुआती एजेंडे भ्रष्टाचार विरोध और पारदर्शिता से दूर हो गई है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस तरह का घटनाक्रम सच साबित होता है, तो यह पंजाब और राष्ट्रीय स्तर पर AAP के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वहीं भाजपा के लिए यह रणनीतिक बढ़त का संकेत माना जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें आधिकारिक बयान और आगे की पुष्टि पर टिकी हैं।

जब तक संबंधित नेताओं या पार्टियों की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं होती, इस खबर को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौर में इस तरह की खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन पुष्टि के बिना इन्हें तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं माना जाता है।