पटना: बिहार में सामने आए कथित टेंडर घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) की ताबड़तोड़ छापेमारी ने यह संकेत दिया है कि मामला केवल कुछ फाइलों की गड़बड़ी तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क और कथित मिलीभगत की परतों से जुड़ा हो सकता है।

पटना के वीआईपी इलाकों में एक साथ हुई कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के आवासों पर हुई तलाशी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के डायरेक्टर के घर तक जांच पहुंचने से यह मामला और भी गंभीर होता दिख रहा है।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां टेंडर आवंटन प्रक्रिया, फाइल मूवमेंट और कथित वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही हैं। दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी डील्स से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, जिससे यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं सरकारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए तो नहीं किया गया।

घोटाले की जांच में यह भी सामने आ रहा है कि कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की पात्रता शर्तों में हेरफेर किए जाने के आरोप हैं। इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने और चुनिंदा फर्मों के पक्ष में सिस्टम झुकाने की आशंका जताई जा रही है। आरोप यह भी हैं कि टेंडर प्रक्रिया में भले ही नाम किसी एक कंपनी का रहा हो, लेकिन वास्तविक काम और वित्तीय लाभ कथित तौर पर अन्य जुड़े हुए नेटवर्क तक पहुंचाया गया है।

जांच एजेंसियों की नजर उन सभी कड़ियों पर है, जो इस पूरे मामले को जोड़ती हैं। कथित मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए नाम और उससे जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर गहन पूछताछ और दस्तावेजी सत्यापन जारी है। हालांकि अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है, लेकिन शुरुआती जांच से यह संकेत जरूर मिलते हैं कि मामला व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर एक संगठित तंत्र की ओर इशारा कर सकता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं पारदर्शिता की बजाय प्रभाव और नेटवर्किंग पर निर्भर होती जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन विजिलेंस की कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

भरूच। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए गुजरने वाला पहला LNG टैंकर ‘दिशा’ सुरक्षित रूप से गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंच गया है। इस जहाज के भारत पहुंचने को ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से क्षेत्रीय तनाव के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित था।

टैंकर ‘दिशा’ करीब 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) लेकर दहेज पोर्ट पहुंचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस खेप के आने से घरेलू गैस आपूर्ति को मजबूती मिलेगी और ऊर्जा बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। साथ ही उद्योगों और गैस आधारित क्षेत्रों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार यह जहाज मार्च की शुरुआत से कतर के रास लाफान बंदरगाह पर रुका हुआ था। क्षेत्र में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आवागमन प्रभावित होने के कारण इसकी यात्रा अनिश्चित हो गई थी। हालात सामान्य होने और शांति समझौते के बाद जहाज ने अपनी यात्रा फिर शुरू की और सफलतापूर्वक भारतीय तट तक पहुंच गया।

ऊर्जा विशेषज्ञ इस घटनाक्रम को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। होर्मुज मार्ग से LNG परिवहन दोबारा शुरू होने से भारत समेत कई एशियाई देशों को राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में इस समुद्री मार्ग से ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अहमदाबाद। गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित प्रसिद्ध पावागढ़ शक्तिपीठ में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होने से बड़े पत्थर और मलबा श्रद्धालुओं पर आ गिरा। हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

जानकारी के अनुसार सुबह तड़के बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए पहाड़ी मार्ग से मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पाटियापुल क्षेत्र के पास अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया और भारी मात्रा में पत्थर तथा मिट्टी नीचे आ गिरी। घटना इतनी अचानक हुई कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों को आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बचाव कार्य में तकनीकी सहायता के लिए रोप-वे संचालन से जुड़े कर्मचारियों को भी लगाया गया है। भारी मलबे को हटाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि फंसे लोगों को जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।

लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक सावधानी बरतें और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। हादसे के बाद पूरे पावागढ़ क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक मामले से जुड़े विवाद में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 22 जून तक प्लेटफॉर्म पर लागू प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया है।

जस्टिस तेजस करिया की एकल पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। अदालत ने माना कि मामले की संवेदनशीलता और आपात परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के आदेश में कोई कानूनी खामी या मनमानी नहीं दिखाई देती।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के पास राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी माना कि सरकार का फैसला आनुपातिकता के सिद्धांत पर खरा उतरता है और यह उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपायों में से एक है।

गौरतलब है कि NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने टेलीग्राम के कुछ चैनलों और ग्रुप्स के जरिए परीक्षा से जुड़ी सामग्री के प्रसार को लेकर कार्रवाई की थी। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद 22 जून तक टेलीग्राम पर लगा अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा, जबकि मामले को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया जारी है।

नई दिल्ली। NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की पहचान फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकग्निशन तकनीक के जरिए सत्यापित की जाएगी। यह प्रक्रिया अनिवार्य फ्रिस्किंग के बाद पूरी की जाएगी, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

NTA ने बताया है कि यदि किसी छात्र का बायोमेट्रिक सत्यापन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाता है, तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। डिवाइस में खराबी, बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता या UIDAI सर्वर कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में लिखित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र के अधीक्षक द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

एजेंसी ने सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी छात्र को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए बाधित न किया जाए। यदि कोई औपचारिकता शेष रह जाती है तो उसे परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा समाप्त होने के बाद पूरा किया जाएगा। NTA का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को शांत और तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

NEET UG 2026 री-एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं PWD और PWBD श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उनकी परीक्षा शाम 6:20 बजे तक चलेगी। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है।

NTA ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी वैध कारण के बायोमेट्रिक सत्यापन से इनकार करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एजेंसी ने छात्रों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए उम्मीदवार NTA हेल्पडेस्क और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

नई दिल्ली। नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में टेलीग्राम की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि परीक्षा से जुड़े लीक पेपर और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को फैलाने में टेलीग्राम के कई चैनल, ग्रुप और बोट्स का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

हलफनामे के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने ऐसे कई टेलीग्राम चैनलों और ग्रुप्स की पहचान की थी, जहां कथित रूप से लीक प्रश्नपत्र और परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सामग्री साझा की जा रही थी। केंद्र सरकार का कहना है कि टेलीग्राम इन गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें रोकने में सक्रिय रूप से प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा।

सरकार ने अदालत को बताया कि 3 जून 2026 को टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी। इस दौरान अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर फैल रही आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को लेकर चिंता जताई। केंद्र के मुताबिक, टेलीग्राम ने भी स्वीकार किया कि ऐसे कंटेंट का स्वतः पता लगाने की उसकी क्षमता सीमित है और मॉडरेशन टीम मुख्य रूप से रिपोर्ट किए गए चैनलों पर कार्रवाई कर रही थी।

गौरतलब है कि NEET UG-2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद विवाद गहरा गया। अब प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। सरकार और परीक्षा एजेंसियों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे सियासी विवाद के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेतृत्व को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऋतब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार नहीं दिखता, जिसके आधार पर तत्काल अंतरिम राहत दी जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता को उसके बाद अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

दरअसल, विवाद उस समय गहराया जब टीएमसी से अलग हुए ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें पार्टी के कई विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उनके गुट को मान्यता देते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। इस फैसले का ममता बनर्जी समर्थक खेमे ने विरोध किया और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

याचिका में तर्क दिया गया कि स्पीकर का फैसला आधिकारिक पार्टी नेतृत्व और संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और अंतिम निर्णय आने तक बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी ही मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे।

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में देखने को मिल रही हैं। दोनों के बीच कथित अनबन और तलाक की अफवाहों ने कई बार सुर्खियां बटोरीं। लेकिन अब इन चर्चाओं के बीच उनकी बेटी टीना आहूजा ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है।

एक हालिया इंटरव्यू में टीना ने कहा कि वह बचपन से अपने माता-पिता के बारे में ऐसी खबरें सुनती आ रही हैं। उनके मुताबिक, समय बदलता गया लेकिन अफवाहों का तरीका सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलता रहा। पहले ये बातें मैगजीन में छपती थीं, फिर इंटरनेट पर आईं और अब सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर वायरल होती हैं।

टीना ने कहा कि जब किसी बात को बिना सच्चाई के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है तो इससे परेशानी जरूर होती है। उन्होंने माना कि वह भी एक इंसान हैं और ऐसी खबरों का असर महसूस करती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना सीखना पड़ता है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कई बार छोटी-सी बात को अलग संदर्भ में पेश कर बड़ी कहानी बना दी जाती है। टीना के मुताबिक, जब सच्चाई मालूम हो तो हर अफवाह का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी चर्चाओं को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर हावी न होने दिया जाए।

टीना के इस बयान को उनके माता-पिता के रिश्ते को लेकर फैल रही अफवाहों पर परिवार की ओर से एक मजबूत प्रतिक्रिया माना जा रहा है। इससे पहले सुनीता आहूजा भी साफ कह चुकी हैं कि कोई भी ताकत उन्हें और गोविंदा को अलग नहीं कर सकती। ऐसे में परिवार का रुख साफ दिखाई देता है कि वे इन चर्चाओं को महज अटकलें मानते हैं और अपनी निजी जिंदगी को लेकर सहज हैं।

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आज का दिन बेहद भावुक और दर्दभरा रहा। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में हुए हादसे में जान गंवाने वाले युवक शिवानंद चौरसिया का पार्थिव शरीर आठ दिनों के लंबे इंतजार के बाद उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही एम्बुलेंस गांव में दाखिल हुई, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

बीते आठ दिनों से परिवार अपने बेटे के लौटने की राह देख रहा था। हर दिन उम्मीद और चिंता के बीच गुजर रहा था। लेकिन जब तिरंगे और कफन में लिपटा शिवानंद अपने घर पहुंचा, तो माता-पिता, पत्नी और परिजनों का दर्द आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। घर का माहौल गमगीन हो गया और वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो उठीं।

हॉर्मुज क्षेत्र में हुए समुद्री हादसे के बाद शव को भारत लाने की प्रक्रिया में कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ीं। प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रयासों के बाद आखिरकार शिवानंद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच सका। इस दौरान परिवार लगातार अपने बेटे की अंतिम झलक पाने का इंतजार करता रहा था।

शिवानंद के गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीणों, मित्रों और शुभचिंतकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि एक मेहनती और होनहार युवक असमय इस दुनिया को छोड़ गया।

स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ की गईं, जहां पूरा गांव अपने प्रिय बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुआ। आठ दिनों के इंतजार के बाद शिवानंद अपने घर तो लौटे, लेकिन इस बार उनकी वापसी ने पूरे गांव को गहरे दुख और शोक में डुबो दिया।

 राजस्थान के झालावाड़ में फर्जी छापे के आरोप में मध्य प्रदेश पुलिस के दो पूर्व टीआई समेत 90 से अधिक पुलिसवालों पर केस दर्ज।

पूर्व सीएम कमलनाथ बोले- एमपी नशा तस्करी का हब बन रहा और सुरक्षा एजेंसियां ही विवादों में घिरी हैं।

उज्जैन। मध्य प्रदेश की पुलिस एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गई है। ड्रग्स जब्ती के एक हाई-प्रोफाइल मामले में राजस्थान पुलिस ने एमपी के 90 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की है। इनमें आगर मालवा जिले के दो पूर्व थाना प्रभारी (एसएचओ) भी मुख्य रूप से शामिल हैं।

यह पूरा मामला राजस्थान के झालावाड़ में हुई पुलिसिया कार्रवाई से जुड़ा है। अदालत के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद एमपी की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष ने पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली और नीयत पर सीधे सवाल दागे हैं।

5 करोड़ की ड्रग्स का वो 'फर्जी' छापा

इस हाई-प्रोफाइल मामला 28 जनवरी 2026 का है। आगर मालवा पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के घटाखेड़ी गांव में भारी पुलिस बल के साथ छापामार कार्रवाई की थी।

उस वक्त पुलिस का दावा था कि वहां एक एमडी (MD) ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। मौके से करीब 5 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ, खतरनाक रसायन और उपकरण जब्त करने की बात कही गई थी।

इस कार्रवाई को पुलिस ने अपनी बड़ी कामयाबी बताकर खूब वाहवाही लूटी थी। पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था।

कोर्ट के एक आदेश ने पलट दिया पूरा खेल

पुलिस की इस 'सफलता' की कहानी में नया मोड़ तब आया, जब गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत में इस पूरे छापे और रिकवरी को ही फर्जी बता दिया।

अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि एमपी पुलिस ने बिना अधिकार क्षेत्र के कानूनी प्रक्रियाओं की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए।

अदालत के सख्त रुख के बाद राजस्थान पुलिस ने आगर कोतवाली के पूर्व एसएचओ शशि उपाध्याय और रूप सिंह राजपूत समेत 90 पुलिसकर्मियों को नामजद किया है। इन सभी पर पद का दुरुपयोग करने, धमकी देने, कदाचार और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

एमपी में सियासी बवाल, कमलनाथ ने घेरा

पड़ोसी राज्य में एमपी पुलिस पर इतनी बड़ी एफआईआर दर्ज होने से प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है।

कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से ड्रग्स निर्माण और तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो एजेंसियां इसे रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, वे खुद ही इन गोरखधंधों और विवादों में घिर रही हैं।

बेंगलुरु। सोशल मीडिया पर शुरू होने वाले रिश्तों से जुड़े अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करने वाले एक युवक पर अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना ने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और लिव-इन संबंधों में कानूनी एवं सामाजिक संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय युवती अनुषा की कथित तौर पर उसके 27 वर्षीय लिव-इन पार्टनर शरथ ने गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में साथ रह रहे थे।

इंस्टाग्राम पर मुलाकात, साथ रहने का फैसला और फिर दर्दनाक अंत
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच संबंध बने और वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन जिस रिश्ते की शुरुआत भरोसे और साथ रहने के वादे से हुई थी, उसका अंत कथित तौर पर हत्या जैसे गंभीर अपराध में हुआ। यह घटना सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों की वास्तविकता और उनमें मौजूद संभावित जोखिमों को लेकर भी चर्चा का विषय बन गई है।

मामूली विवाद या गुस्से में लिया गया खौफनाक फैसला?
पुलिस के मुताबिक, निजी मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने युवती का गला घोंट दिया। हालांकि जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था ? लेकिन प्रारंभिक जानकारी ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि रिश्तों में बढ़ता आक्रोश और हिंसक व्यवहार आखिर किस दिशा में समाज को ले जा रहा है।

अपराध के बाद कई घंटों तक छिपी रही घटना
घटना का खुलासा तुरंत नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, मामला तब सामने आया जब आरोपी ने कथित तौर पर अपने वकील को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली और टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवती का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले दोनों के बीच किस प्रकार के विवाद चल रहे थे और हत्या के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं ?

हैदराबाद। तेलंगाना में सामने आए नकली नोटों के मामले ने एक बार फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार एक पति-पत्नी ने कथित तौर पर यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट छापने की तकनीक सीखी और फिर उन्हें बाजार में चलाने का प्रयास किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक दूध विक्रेता को लेन-देन के दौरान संदिग्ध 500 रुपये का नोट मिला और उसने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद शुरू हुई जांच ने एक कथित फर्जी करेंसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन वीडियो देखकर नकली नोट तैयार करने की प्रक्रिया समझी। इसके बाद प्रिंटर, बॉन्ड पेपर और अन्य उपकरण खरीदकर घर पर ही 500 रुपये के नकली नोट छापने शुरू कर दिए। यह मामला इस बहस को भी जन्म देता है कि तकनीक और इंटरनेट जहां ज्ञान का माध्यम हैं, वहीं उनका दुरुपयोग कानून-व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां भी पैदा कर रहा है।

भीड़भाड़ वाले बाजार और बुजुर्ग दुकानदार थे कथित निशाने
जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ऐसे बाजारों और दुकानों को निशाना बनाते थे, जहां तेजी से लेन-देन होता है और नोटों की गहन जांच की संभावना कम रहती है। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग दुकानदार और छोटे कारोबारी इनके आसान लक्ष्य माने जाते थे। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि नकली नोटों का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जो रोजमर्रा के नकद कारोबार पर निर्भर हैं।

एक दूधवाले की सतर्कता से खुला पूरा खेल
पुलिस के अनुसार यदि दूध विक्रेता संदिग्ध नोट को पहचानकर शिकायत नहीं करता, तो यह कथित नेटवर्क और लंबे समय तक सक्रिय रह सकता था। शिकायत के बाद गठित विशेष टीम ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान नकली नोट, प्रिंटर-स्कैनर, बॉन्ड पेपर और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि जब्त सामग्री का इस्तेमाल नकली करेंसी तैयार करने में किया जा रहा था।

पुराने आपराधिक रिकॉर्ड ने बढ़ाई चिंता
जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा नकली नोट कितने बड़े स्तर पर बाजार में खपाए गए। यह मामला केवल दो आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इसने नकली नोटों की पहचान, छोटे व्यापारियों की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित फर्जी करेंसी कारोबार का दायरा कितना बड़ा था।