डेस्क : पांड्या स्टोर और काशीबाई बाजीराव बल्लाल जैसे टेलीविज़न शो के एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं l एक्टर पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने, उसे प्रताड़ित करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप है l अभिनेता रोहित चंदेल (29) को मुंबई की पंत नगर पुलिस ने उनके दहिसर स्थित आवास से हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है l 

पुलिस में शिकायत के अनुसार आरोपी अभिनेता पिछले कुछ समय से पीड़ित नाबालिग लड़की को अलग-अलग फोन नंबरों से कॉल करके लगातार परेशान कर रहा था l दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे l शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीते 5 जुलाई को रोहित चंदेल ने पीड़िता की सोसाइटी के पास उसका पीछा किया, उसे जबरन रोका, गाली-गलौज की l पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ हाथापाई करते हुए मारपीट भी की l 

मुंबई पुलिस ने इस गंभीर मामले में आरोपी अभिनेता रोहित चंदेल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 (पीछा करना) और धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है l  

पांड्या स्टोर और काशीबाई बाजीराव बल्लाल जैसे शोज में नजर आ चुके रोहित चंदेल टीवी की दुनिया में चर्चित नाम हैं l 29 साल के रोहित चंदेल ने काशीबाई बाजीराव बल्लाल में बाजीराव का लीड रोल निभाया था, जबकि पांड्या स्टोर में वह लंबे समय तक धवल मकवाना का किरदार निभाया था l इन दिनों सैराब सीरियल में वह लीड रोल में ईशान गांगुली के रोल में नजर आ रहे हैं l 

दतिया :  जिले के उपचुनाव में भाजपा की टिकट घोषणा के बाद बवाल शुरू हो गया हैं , देखते ही देखते आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया हैं , जिसमे एसपी, एसडीओपी और एडिशनल एसपी समेत आठ पुलिसकर्मी घायल हो गये हैं l पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया, जिसका असर सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं रहा l नेशनल हाईवे-44 पर करीब 11 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, चार जिलों की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए l बढ़ते विवाद के बीच अब खुद नरोत्तम मिश्रा सामने आए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने तथा पार्टी के फैसले का सम्मान करने की अपील की है l 

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया l उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी फैल गई l  विरोध प्रदर्शन करते हुए देखते ही देखते बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए l  

नेशनल हाईवे पर लगा रहा 11 घंटे तक जाम

नाराज कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नेशनल हाईवे-44  पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लगभग 11 घंटे तक यातायात बाधित रहा l जाम के कारण 22 से 25 किमी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं l इस दौरान कई बसें, निजी वाहन और एंबुलेंस भी फंस रह गए l

एसपी, एसडीओपी और एएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक नाबालिग छात्र के साथ अपहरण और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने स्कूल जा रहे छात्र को रास्ते से जबरन अपने साथ ले जाकर सुनसान स्थान पर कपड़े उतरवाए और लात-घूंसों तथा थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र के साथ लगातार मारपीट की जाती दिखाई दे रही है। मामला अड़भार थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर अब तक छह लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें चार नाबालिग बताए जा रहे हैं।

स्कूल जाते समय रास्ते से उठाया
जानकारी के अनुसार, आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाला छात्र शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे घर से स्कूल के लिए निकला था। लगभग दोपहर 12 बजे, सेजेस स्कूल के पास चार मोटरसाइकिलों पर सवार आठ से नौ युवकों ने उसे रोक लिया और जबरन अपने साथ ले गए। आरोपी छात्र को शनि मंदिर के पीछे स्थित गौठान के पास ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई।

कपड़े उतरवाकर पीटा, पैसे और बाइक की चाबी छीनी
परिजनों का आरोप है कि युवकों ने छात्र को अर्धनग्न कर उसके साथ लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की। वायरल वीडियो में एक युवक उसे कई बार मुक्के और थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। आरोपियों ने उससे पैसे और बाइक की चाबी भी छीन ली। घटना के बाद छात्र किसी तरह शाम करीब चार बजे घर पहुंचा और परिजनों को पूरी जानकारी दी। बाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया।

मारपीट की वजह अभी साफ नहीं
वायरल वीडियो में किसी का फोन नंबर लेने को लेकर बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन छात्र को अगवा कर मारपीट करने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वीडियो की भी जांच की जा रही है।

छह हिरासत में, अन्य की तलाश जारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक छह लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें चार नाबालिग हैं। घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान और तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की असली वजह और सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक छात्रा से एकतरफा प्रेम करता था और लंबे समय से लगातार फोन कर उसे परेशान कर रहा था। जब छात्रा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी कथित तौर पर नाराज हो गया और सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

लगातार फोन कर कर रहा था परेशान
मृतका 19 वर्षीय खुशी साहू बेमेतरा जिले की रहने वाली थी और भिलाई के रामनगर इलाके में एक पीजी में रहकर फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, बलौदाबाजार निवासी 24 वर्षीय पिंटू साहू पिछले करीब एक महीने से अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसे लगातार कॉल कर रहा था। परेशान होकर खुशी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन भी आरोपी ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की। बात नहीं होने पर उसने खुशी की सहेली को फोन किया और फिर सीधे पीजी पहुंच गया।

कमरे में घुसकर किया हमला
पुलिस के अनुसार, घटना के समय खुशी की रूममेट बाथरूम में थी और वह कमरे में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी कमरे में पहुंचा और दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि पहले उसने खुशी का गला दबाया। जब वह विरोध नहीं कर सकी, तब आरोपी ने चाकू से पीठ, हाथ और पेट पर कई वार किए। गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के दौरान आरोपी के हाथ में भी चोट आई। हत्या के बाद वह मौके से फरार होकर रायपुर चला गया।

पहले भी दी थी धमकी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि खुशी ने कुछ दिन पहले अपने भाई को बताया था कि एक युवक लगातार उसे फोन कर परेशान कर रहा है। परिजनों का दावा है कि आरोपी ने खुशी के भाई और उस कैफे संचालक को भी धमकी दी थी, जहां छात्रा पार्ट-टाइम काम करती थी। आरोप है कि आरोपी चाहता था कि खुशी नौकरी छोड़ दे और उससे शादी करे।

ऑनलाइन खरीदा था चाकू
पुलिस के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू आरोपी ने पहले से ऑनलाइन मंगवाया था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसने घटना की तैयारी पहले ही कर ली थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थल लेकर पहुंची, जहां उससे घटनाक्रम का पुनर्निर्माण (सीन रीक्रिएशन) कराया गया।

जांच जारी
फिलहाल, वैशाली नगर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच का फोकस इस बात पर है कि हत्या की योजना कब बनाई गई, वारदात की तैयारी कैसे की गई और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी। पुलिस मामले से जुड़े सभी डिजिटल और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।

बिलासपुर :  तिलक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़ी संख्या में पालक पहुँच कर हंगामा करने लगे l पालकों ने आरोप लगाया कि कक्षा 9वीं और 11वीं में बड़ी संख्या में छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिससे उनके बच्चों का एक शैक्षणिक वर्ष खराब होने की आशंका है। उन्होंने फेल छात्रों को एक और अवसर देते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की।

बताया गया हैं कि कक्षा 9वीं के 71 छात्रों में से 27 छात्र और कक्षा 11वीं के करीब 40 छात्रों में से 21 छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। परिणाम सामने आने के बाद नाराज पालकों ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रबंधन से पुनः परीक्षा कराने की मांग रखी।

असफल रहने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं

हंगामे के बाद स्कूल की प्राचार्या श्रद्धा गौराहा ने पालकों से चर्चा की। प्राचार्या श्रद्धा गौराहा ने बताया कि छात्रों को पहले मुख्य परीक्षा और उसके बाद अवसर परीक्षा का भी मौका दिया गया था, लेकिन निर्धारित नियमों के अनुसार असफल रहने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय शिक्षा विभाग के नियमों के अनुरूप लिए गए हैं। वहीं, पालकों ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए मानवीय आधार पर एक और अवसर देने की मांग दोहराई।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की 66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं।

अब तक 18,805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि 29वीं किस्त के साथ अब तक योजना के तहत कुल 18,805.83 करोड़ रुपये सीधे हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।उन्होंने कहा कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि कई महिलाएं छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और बचत जैसी गतिविधियों से भी जुड़ रही हैं।

महिलाओं के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान महिलाओं ने उन्हें बताया कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, घरेलू जरूरतों और छोटे रोजगार शुरू करने में किया जा रहा है। उनका कहना था कि इन अनुभवों से स्पष्ट होता है कि योजना आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे प्रयासों को छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।

ई-केवाईसी जल्द पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरी कर शत-प्रतिशत महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया।

क्या है महतारी वंदन योजना?
गौरतलब है कि 1 मार्च 2024 से लागू महतारी वंदन योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।

छतरपुर :  केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने नदी में उतरकर गले में फांसी का फंदा डाल 'फांसी सत्याग्रह' शुरू कर दिया हैं l मध्यप्रदेश में 44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में आदिवासी महिलाओं ने शुक्रवार को गले में फांसी का फंदा डालकर सांकेतिक ‘फांसी सत्याग्रह' शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि यदि उनका समुचित पुनर्वास नहीं किया जा सकता, तो उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए l

मामला छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर कूपी गांव का हैं l कूपी गाँव के पास बराना नदी के किनारे यह आंदोलन जारी हैं , इससे पहले विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर ‘चिता सत्याग्रह' और ‘जल सत्याग्रह' भी कर चुके हैं l प्रभावितों का आरोप है कि उन्हें अवैध रूप से बेदखल किया गया, जिससे उनकी आजीविका छिन गई है , साथ ही परियोजना प्रभावितों की सूची तैयार करने में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं l 

अप्रैल में दिया आश्वासन , अब तक पूरा नहीं 

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर पिछले पांच दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं l  प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने अप्रैल महीने में जो आश्वासन दिए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है l भटनागर ने दावा किया कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ-साथ मझगांव और रुनझ सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है l विस्थापित परिवार अपनी जमीन, जंगल, जल स्रोत, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान खो चुके हैं l 

प्रशासन पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप  

भटनागर ने आरोप लगाया और कहा कि कई ग्रामीणों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए l उन्हें अवैध रूप से बेदखल किया गया साथ ही उनके बिजली कनेक्शन तक काट दिए गए l भटनागर ने प्रशासन के उस दावे को भी खारिज कर दिया , जिसमें कहा गया था कि पहले सूची से बाहर रहे 638 परिवारों को अब शामिल कर लिया गया है l उनका कहना है कि मैनारी गांव के 114 लोगों के नाम अब भी सूची से बाहर हैं l प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि प्रशासन ग्रामीणों को डराना-धमकाना बंद करे l प्रशासन प्रभावित परिवारों की सूची गांवों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे l विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी किए बिना बांध का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता l 

प्रारशासन का आरोप, राहत एवं पुनर्वास पैकेज में वृद्धि के बाद भी और मुआवजे की मांग  

छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया कि अधिकारियों की प्रदर्शनकारियों से लगातार बातचीत जारी है, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके l  हालांकि, जिला प्रशासन का कहना है कि अप्रैल में आंदोलन के दौरान उठाई गई मांगों को पूरा कर दिया गया है l प्रदर्शनकारी पड़ोसी पन्ना जिले के निवासी हैं और दोनों जिलों के अधिकारी उनसे संपर्क में हैं l उन्होंने बताया मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने राहत एवं पुनर्वास पैकेज में वृद्धि की है, लेकिन अब प्रदर्शनकारी इससे भी अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं l गौरतलब है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पन्ना जिले के आदिवासी भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं l

ये हैं केन-बेतवा लिंक परियोजना 

तिरुवनंतपुरम। केरल के कन्नूर जिले में इलाज के दौरान 18 महीने के एक बच्चे की मौत का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मामूली चोट पर टांके लगाने के लिए एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसे मेडिकल लापरवाही बताते हुए डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि अस्पताल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उपचार के दौरान निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया था।

होंठ पर लगी थी मामूली चोट
जानकारी के अनुसार, कन्नूर जिले के एरामम-कुट्टूर निवासी टी. सूरज और विजीशा का इकलौता बेटा देवांश शौर्य 5 जुलाई को घर के बाहर खेलते समय गिर गया था, जिससे उसके होंठ पर चोट लग गई। पहले उसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पयन्नूर स्थित बेबी मेमोरियल अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे के होंठ पर टांके लगाने के लिए एनेस्थीसिया दिया। परिजनों का आरोप है कि दवा दिए जाने के बाद बच्चा दोबारा सामान्य होश में नहीं आया। हालत बिगड़ने पर उसे कन्नूर स्थित अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार रात उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने लगाया मेडिकल लापरवाही का आरोप
बच्चे की मौत के बाद परिवार ने इलाज करने वाली डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी चिकित्सकीय दस्तावेज और विशेषज्ञों की राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल ने आरोपों से किया इनकार
बेबी मेमोरियल अस्पताल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि एनेस्थीसिया दिए जाने के तुरंत बाद बच्चे को अप्रत्याशित रूप से कार्डियक अरेस्ट आया था। मेडिकल टीम ने तत्काल उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा और बेहतर उपचार के लिए उच्च स्तरीय केंद्र में रेफर किया। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उपचार के दौरान सभी मानक चिकित्सा प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। उनका कहना है कि एनेस्थीसिया से जुड़ी कुछ जटिलताएं बेहद दुर्लभ होती हैं और चिकित्सकों ने बच्चे की जान बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए।

जांच के बाद होगी स्थिति स्पष्ट
फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल रिकॉर्ड, उपचार प्रक्रिया और विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि बच्चे की मौत किसी चिकित्सकीय लापरवाही का परिणाम थी या फिर यह एक दुर्लभ चिकित्सकीय जटिलता का मामला था।

डेस्क :  विश्व की दो बड़ी टेक कंपनियों की दोस्ती में दरार देखने को मिल रही हैं । एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिग्गज कंपनी ओपनएआई  के खिलाफ बड़ा मुकदमा दायर कर दिया है। ओपनएआई पर आरोप है कि उसने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के बेहद गोपनीय ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने के लिए सुनियोजित अभियान चला रही है। यह मुकदमा कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित एक फेडरल कोर्ट में दायर किया गया है। इस केस से दोनों कंपनियों की  दोस्ती में दरार आ गई हैं l इन्होंने 2024 में एप्पल के प्रोडक्ट्स में चैटजीपीटी को शामिल करने के लिए हाथ मिलाया था।

विश्वसनीय सहयोगी रहे एप्पल और ओपनएआई के रिश्ते ख़राब होने लगे हैं। जहाँ एप्पल ने सीक्रेट्स चोरी का मुकदमा किया है तो वहीं मई में यह रिपोर्ट आई थी कि ओपनएआई खुद एप्पल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा। ओपनएआई का आरोप था कि एप्पल ने अपने डिवाइसों में चैटजीपीटी के इंटीग्रेशन को ठीक से प्रमोट नहीं किया। अब एप्पल ने 41 पन्नों के शिकायत पत्र में ओपनएआई के चीफ हार्डवेयर ऑफिसर से टेक्निकल स्टाफ तक पर एप्पल की खुफिया जानकारी और सीक्रेट्स को निकालने का गंभीर इल्ज़ाम लगा दिया है।

एप्पल ने शिकायत में दावा किया है कि ओपनएआई ने उसके 400 पूर्व कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ा है। इस पूरे खेल के पीछे एप्पल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट टैंग यू तान का हाथ बताया जा रहा, जो अब ओपनएआई के चीफ हार्डवेयर ऑफिसर हैं। तान ने ओपनएआई के जॉब इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से एप्पल के बिना लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स के गुप्त कोडनेम का इस्तेमाल किया। इंटरव्यू देने आने वाले एप्पल के कर्मचारियों से शो एंड टेल सेशन के नाम पर फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे- सर्किट बोर्ड और बैटरियां तक साथ लाने को कहा गया, जिससे वो उनके सीक्रेट्स को समझ सके।

इस मुकदमे के कारण ओपनएआई को आगे कई कठिनियो का सामना करना पढ़ सकता हैं l $852 बिलियन की वैल्यूएशन वाली यह कंपनी बाजार में आईपीओ लाने की तैयारी में थी। निवेशकों से $180 बिलियन से ज्यादा जुटाने वाली ओपनएआई के लिए कंज्यूमर हार्डवेयर मार्केट में कदम रखना ग्रोथ का बहुत बड़ा मौका था। उस मौके पर अब एप्पल ने ब्रेक लगाया है। एप्पल ने कोर्ट से मुआवजे की मांग की है। साथ ही ओपनएआई पर उसकी गोपनीय जानकारियों के इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगाने की अपील की है।

एप्पल ने पूरे मामले को सिर्फ आइसबर्ग की नोक यानी बड़ी साजिश की छोटी-सी शुरुआत बताया है। एप्पल का कहना है कि ओपनएआई का नया हार्डवेयर बिजनेस अवैध रूप से चुराए गए सीक्रेट्स की खोखली बुनियाद पर टिका है। दूसरी ओर ओपनएआई के प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी कंपनी को दूसरी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओपनएआई का ध्यान सिर्फ ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाने पर है, जो दुनिया के लोगों को सशक्त बना सके।

भोपाल। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानून-व्यवस्था का मुद्दा बन गया है। पार्टी द्वारा पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।

धारा 163 के तहत ये प्रतिबंध लागू
प्रशासन के आदेश के अनुसार, बिना सक्षम अनुमति किसी भी प्रकार की जनसभा, धरना, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ या शांति भंग करने वाली सामग्री साझा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है।

नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा?
टिकट नहीं मिलने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और किसी भी तरह के उग्र विरोध से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और पार्टी के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाने की अपील की जिससे संगठन की छवि प्रभावित हो। उनका कहना था कि किसी को कोई असहमति है तो उसे पार्टी के निर्धारित मंचों पर ही रखा जाना चाहिए।

12 घंटे तक चला प्रदर्शन
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर-झांसी हाईवे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और हजारों वाहन प्रभावित हुए। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद स्थिति देर रात तक सामान्य नहीं हो सकी।

पुलिस से झड़प, कई जवान घायल
आज तड़के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रशासन के मुताबिक पथराव में पुलिस अधीक्षक (SP), भांडेर एसडीओपी समेत आठ पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। फिलहाल पूरे दतिया शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

राजनांदगांव। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक जवान की त्वरित सूझबूझ और सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगा। मौके पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ जवान ने बिना देर किए दौड़कर उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है।

ऑपरेशन 'जीवन रक्षा' के तहत बचाई जान
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर चेतन दिलीपराव जिचकार के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'ऑपरेशन जीवन रक्षा' लगातार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए एक यात्री की जान बचाई।

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ा संतुलन
रेलवे के मुताबिक, 8 जुलाई को ट्रेन संख्या 12101 के निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन से रवाना होना शुरू किया, एक यात्री ने चलती ट्रेन में दोबारा चढ़ने का प्रयास किया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगा। प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकवार ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने दौड़कर यात्री को पकड़ लिया और सुरक्षित प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया।

झारसुगुड़ा जा रहा था यात्री
पूछताछ में यात्री ने अपना नाम बृजेश सकुनिया (52 वर्ष) निवासी झारसुगुड़ा (ओडिशा) बताया। उन्होंने जानकारी दी कि वे गोंदिया जंक्शन से झारसुगुड़ा जा रहे थे। राजनांदगांव स्टेशन पर किसी कारणवश उतरने के बाद ट्रेन चलने लगी तो जल्दबाजी में दोबारा चढ़ने का प्रयास किया, जिसके दौरान यह हादसा होते-होते बचा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े श्रम नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पारित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून लागू हो गया है। नए प्रावधानों के तहत महिलाओं को निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति मिलेगी, वहीं कर्मचारियों के लिए वार्षिक ओवरटाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है।

महिलाओं के लिए खुला नाइट शिफ्ट का रास्ता
संशोधित कानून के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तय सुरक्षा और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन होने पर महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इससे आईटी, बीपीओ, कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स, होटल, अस्पताल और 24 घंटे संचालित होने वाले अन्य सेवा क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट की अनुमति तभी प्रभावी होगी, जब संस्थान महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन, निगरानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

ओवरटाइम की सीमा बढ़ी
नए कानून के तहत कर्मचारियों से लिए जाने वाले ओवरटाइम की वार्षिक अधिकतम सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। इसके अलावा कार्य अवधि और स्प्रेड-ओवर (काम की कुल अवधि) से जुड़े कुछ पुराने प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, जिससे उद्योगों और सेवा क्षेत्र को कार्यबल प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलेगा।

किन संस्थानों पर होगा लागू?
संशोधित अधिनियम अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। पहले यह सीमा 10 कर्मचारियों वाले संस्थानों पर भी लागू होती थी। इससे छोटे प्रतिष्ठानों को कुछ नियामकीय राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

उद्योग और रोजगार पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती आर्थिक जरूरतों और 24×7 सेवा आधारित उद्योगों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है। इससे कारोबार करने में आसानी बढ़ सकती है और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुविधाएं और श्रम कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार और संस्थानों दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।